जुलाई में लागू होने के एक कदम और नज़दीक पहुंचा जीएसटी, सहायक बिल हुए लोकसभा में पेश : खास बातें

1. इन चार बिलों – सेंट्रल जीएसटी, इन्टीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरीज़ जीएसटी तथा मुआवज़ा कानून – को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी महीने मंज़ूरी दी थी. इन बिलों को संसद से मंज़ूरी मिल जाने के बाद राज्य जीएसटी बिल राज्य विधानसभाओं में पेश किए जाएंगे.
2. कैबिनेट की मंज़ूरी से पहले वित्तमंत्री की अध्यक्षता वाली और राज्यों के वित्तमंत्रियों की सदस्यता वाली शक्तिशाली जीएसटी काउंसिल ने पांच कानूनों को मंज़ूरी दे दी थी, जिससे राज्यों तथा केंद्र के बीच मौजूद मतभेद दूर हो गए थे, और कई अप्रत्यक्ष करों के बदले लागू होने वाले राष्ट्रीय कर को लागू करने का रास्ता तैयार हो गया था.
3. बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इन बिलों को जल्द से जल्द लोकसभा से पारित करवा लेना चाहती है, ताकि उन्हें राज्यसभा में बिलों को ले जाने तथा वहां से मिले सुझावों को फिर लोकसभा में पेश करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
4. ये सभी धन-संबंधी विधेयक हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि उच्च सदन के सुझाव लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं हैं. लोकसभा उन्हें मंज़ूर भी कर सकती है, और खारिज भी. हालांकि सरकार इस मुद्दे पर राज्यसभा में व्यापक बहस करवाना चाहती है, ताकि विपक्ष को यह आलोचना करने का मौका नहीं मिले कि सरकार जानबूझकर उच्च सदन की अनदेखी कर रही है, क्योंकि वहां सरकार अल्पमत में है.
5. यह सब कवायद 12 अप्रैल से पहले निपट जानी चाहिए, क्योंकि फिर संसद का बजट सत्र खत्म हो जाएगा. जीएसटी इससे पहले भी 1 अप्रैल की एक डेडलाइन पर लागू नहीं हो पाया था.
6. जीएसटी के तहत चार – 5, 12, 18 व 28 प्रतिशत – टैक्स स्लैब होंगी, तथा इसके अलावा पहले पांच साल तक कारों, शीतय पेयों तथा तंबाकू उत्पादों जैसी सामग्रियों पर कुछ अन्य कर भी लगाए जाएंगे, ताकि राज्यों के नुकसान की भरपाई की जा सके.

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