चीन में फिर एक बार कोरोना मामलों में तेज बढ़ोतरी नजर आई है। बुधवार को दैनिक कोविड केस 31,454 के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। ये महामारी की शुरुआत के बाद का उच्च स्तर है। इस बीच, एपल प्लांट में श्रमिकों व सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प के बाद जेंगझू में लॉकडाउन लगा दिया गया है।
चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो के आंकड़ों ने चौंका दिया है। एक दिन में इतनी ज्यादा मामले सामने आने के बाद चीन सरकार लॉकडाउन, यात्रा पाबंदियां लगाने के अलावा परीक्षण व टीकाकरण को भी तेज कर रही है, ताकि कोरोना को और फैलने से रोका जा सके।
बीजिंग में लॉकडाउन, कड़े प्रतिबंध
राजधानी बीजिंग में कोरोना लॉकडाउन के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। पार्क, कार्यालय भवनों और शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया है। बीजिंग के सबसे अधिक आबादी वाले चाओयांग जिले में करीब पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चाओयांग जिले के लगभग 35 लाख निवासियों से आग्रह किया कि वे राजधानी बीजिंग कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बन गया है। इसलिए ज्यादातर समय घर पर ही रहें।
कुछ प्रांतों में तीन साल की सबसे गंभीर स्थिति
चीन के कुछ क्षेत्रों में महामारी का प्रसार तेजी से हो रहा है और रोकथाम और नियंत्रण में कठिनाई बढ़ रही है। कुछ प्रांत तीन साल में सबसे गंभीर और जटिल स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए संक्रमितों की संख्या पूरे चीन में लगातार बढ़ रही है। एक नवंबर के बाद से देश भर में कुल 2,80,000 से ज्यादा संक्रमित मिलने की सूचना है। पिछले सप्ताह औसतन 22,200 मामले रोज मिले।
49 शहरों में विभिन्न स्तर का लॉकडाउन, 41 करोड़ लोग प्रभावित
ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने नोमुरा चाइना कोविड लॉकडाउन इंडेक्स (सीएलआई) के आधार पर एक रिपोर्ट में कहा कि चीन में कुल कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ, पिछले एक हफ्ते में देश भर में लॉकडाउन से स्थिति बिगड़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों और हमारे सर्वेक्षण के अनुसार, 21 नवंबर तक 49 शहरों में वर्तमान लॉकडाउन के कई स्तर लागू हैं या किसी प्रकार के जिला-आधारित नियंत्रण उपाय किए गए हैं। हमारा अनुमान है कि वर्तमान में इन लॉकडाउन उपायों से 41.2 करोड़ लोग प्रभावित हैं। ये पिछले सप्ताह के 34 करोड़ से अधिक हैं।
आईएमएफ ने चीन को दी यह सलाह
इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने चीन को सलाह दी है कि वह देश में कोरोना रोधी टीकाकरण तेज करे। कोविड नीति को नए सिरे से बनाए, ताकि प्रॉपर्टी सेक्टर में पैदा हुई चुनौतियों और वैश्विक मांग में कमी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटा जा सके।
