यूपी बनेगा एक ट्रिलियन डॉलर इकोनामी वाला प्रदेश: राकेश – जनपद के इन्वेस्टर समिट में 98 उद्यमियों ने किये 22 सौ करोड़ ओएमयू – नये उद्योगों से जनपद के 7037 व प्रदेश के 94 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

फतेहपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास के चलते प्रदेश में 33 लाख करोड़ के ओएमयू साइन किए गए हैं इन उद्योगों की स्थापना से प्रदेश में 94 लाख लोगों को रोजगार की अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। केंद्र एव प्रदेश सरकार की गुड गवर्नेंस के चलते यूपी में पहली बार इतना बड़ा निवेश आया है। उक्त बातें कैबिनेट एव जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही।
शुक्रवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पश्चात हुए जनपद में हुए ओएमयू एव उद्योगों की स्थापना की समीक्षा के लिये जनपद पहुँचे जनपद प्रभारी एव लघु एव सूक्षम उद्योग, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को वर्ष 2025-26 तक पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार इस विकास में यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाये जाने के लिये प्रयासरत है। जिसके तहत प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश में 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश के ओएमयू साइन किये गए है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पूर्व जनपद में 4 फरवरी को हुई इन्वेस्टर समिट में 98 उद्यमियों द्वारा 22 सौ करोड़ रुपये के विभिन्न योजनाओं में निवेश के प्रस्ताव आये है। बताया कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर समेत 11 देशों से सात लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आये हैं। ओएमयू बाद ग्राउंड पर निवेश को उतारने एव उद्योगों की स्थापना के लिये विभागों के सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर निवेशकों की समस्याओं का निस्तारण और उनके उद्योगों की स्थापना में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। बताया कि सरकार द्वारा 25 कैजुअल पालिसी बनाई गई है उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के लिये पोर्टल बनाये गए हैं। जिसमें उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराए जाने से लेकर विभागों की एनओसी प्राप्त करने जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। बताया कि नये उद्यमियों को अपने उद्यम लगाने के लिये आवेदन के 72 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। उद्योगों की स्थापना से लेकर तीन वर्ष तक किसी भी विभाग से एनओसी प्राप्त करने की छूट रहेगी। इस दौरान विभागों के शोषण एवं अफसरों के निरीक्षण से छूट रहेगी। छह माह के अंदर प्रदेश में दस लाख करोड़ निवेश को जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की नीतियों एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुड़ गवर्नेस के चलते प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में निवेश के ओएमयू आये हैं। जिसमे अकेले एमएसएमई के तहत 850 करोड़ आवदेन हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के चलते इस बार उद्यमी बुन्देलखण्ड से लेकर पूर्वी एवं पश्चिमी यूपी में भी निवेश कर रहे हैं। योजनाओं से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लाभ होगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा, खागा विधायक कृष्णा पासवान, बिंदकी विधायक जय कुमार सिंह जैकी, जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह, अयाह शाह विधायक विकास गुप्ता, जिलाधिकारी श्रुति, मुख्य विकास अधिकरी सूरज पटेल, प्रकाश गुप्ता आदि रहे।