सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की सीएम से मांग – राष्ट्र उदय पार्टी ने ओबीसी आरक्षण में मांगा वर्गीकरण

फतेहपुर। ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण करने की मांग पर सरकार की बनाई गई समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे लागू किये जाने को लेकर राष्ट्र उदय पार्टी ने सीएम को ज्ञापन भेजकर समाजिक न्याय के लिये समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किये जाने की मांग किया।
सोमवार को राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल की अगुवाई में संगठन ने ओबीसी आरक्षण को तीन भागों में बांटने की मांग को लेकर सीएम द्वारा बनाई गई समिति की रिपोर्ट लागू किये जाने को लेकर सीएम को ज्ञापन भेजकर समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग किया। सीएम को भेजे ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2018 के माह मार्च में अन्य पिछड़े वर्ग के 27 परसेंट आरक्षण व्यवस्था को तीन हिस्से में बांटे जाने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय सामाजिक न्याय समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि पिछड़े वर्ग में संपन्न जातियों के सापेक्ष सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग में चिन्हित अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण व्यवस्था का लाभ पूर्ण रूप से मिल सके। सरकार की मंशा के अनुरूप सामाजिक न्याय समिति द्वारा सर्वेक्षण/अध्ययों के आधार पर पूर्व में निर्धारित 27 फीसदी आरक्षण व्यवस्था तीन भागें में बांटने की रिपोर्ट शासन को माह दिसंबर 2018 में उपलब्ध करा दी गई थी। समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में 27 प्रतिशत आरक्षण को पिछड़ा वर्ग सात परसेंट, अति पिछड़ा वर्ग नौ परसेंट व अत्यंत पिछड़ा वर्ग ग्यारह परसेंट के आधार पर देने की सिफारिश की गई थी। समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का शासन द्वारा परीक्षण/अध्ययन भी किया जा चुका है लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं की गई। बताया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारे का अर्थ सार्थक होने के लिये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग किया।