*महीने भर से जिला जज संदीप जैन के ट्रांसफर की मांग को लेकर आंदोलित थे अधिवक्ता,अधिवक्ताओं की मांगों को अनसुना करने के चलते दिन-प्रतिदिन बृहद रूप लेता जा रहा था आंदोलन,कई राज्यों व कई जिलों के अधिवक्ताओं ने कानुपर वकीलों की मांग पर दिया था समर्थन,सुलतानपुर जिले के अधिवक्ताओं ने 12 व 13 अप्रैल को न्यायिक कार्य से विरत रहकर एवं विरोध प्रदर्शन में प्रतिनिधि मंडल के जरिये शामिल होकर दिया था भरपूर समर्थन,पहले अधिवक्ताओं को दबाव में लेने का किया गया प्रयास,फिलहाल हर कीमत पर नहीं पीछे हटे अधिवक्ता,न्याय विभाग के जिम्मेदार अफसरों ने लगातार चल रहे विरोध पर लिया संज्ञान,हटाया विवादों से घिरे जिला जज को,अधिवक्ताओं से बदसलूकी समेत अन्य लगा था आरोप,सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट बार-बेंच के बीच सामंजस्य बनाकर न्यायिक कार्य को आगे बढाने का अक्सर देती रहती है निर्देश,फिर भी मनमानी पर उतर आए थे निवर्तमान जिला जज संदीप जैन,इन्हीं सब बातों को लेकर फूटा था अधिवक्ताओं का गुस्सा*
*तीन फरवरी 2020 को महराजगंज जिले में संदीप जैन को पहली बार मिला था जिला जज का प्रभार,महराजगंज के बाद 17 अगस्त 2021से एटा जिले में संदीप जैन को जिला जज पद का मिला था प्रभार,बीते तीन सितम्बर 2022 से संदीप जैन को कानपुर नगर में जिला जज पद का मिला था प्रभार,अधिवक्ताओं से भिड़ने के बाद पहली बार संदीप जैन का जिला जज पद से छिना प्रभार,विवादों से घिरने के बाद जिला जज पद से हटकर जेटीआरआई-लखनऊ ट्रांसफर होना देखा जा रहा सजा के रूप में,अच्छा व्यवहार करने के बजाय अधिवक्ताओं से गलत तरीके से पेश आना न्यायिक अफसर संदीप जैन को पड़ा भारी*
*जिला जज के स्थानांतरण को लेकर बीते 15 मार्च से आंदोलित रहे अधिवक्ता,शुरुआत में सिर्फ जिला जज की अदालत का रहा बहिष्कार, लेकिन मांग न माने जाने के चलते 25 मार्च से सभी अदालतों का शुरू हो गया था बहिष्कार,कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने सफलता पर खुशी जताते हुए सभी अधिवक्ताओं के प्रति जताया आभार,अधिवक्ताओं ने घूम-घूम कर निकाला विजय जुलूस,ट्रांसफर के बाद न्यायिक बहिष्कार का फैसला लिया गया वापस,सोमवार से सभी अदालतों में कामकाज होगा शुरू,समर्थन में उतरे सभी जिले व राज्यों के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर,अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता हित से जुड़ी अन्य मांगों पर भी विस्तृत ढंग से विचार कर उचित स्तर पर रखने की जाहिर की अपेक्षा,जल्द ही इन मुद्दों पर भी सामने आ सकता है अधिवक्ताओं का सटीक निर्णय*