किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. मगर अब आधार को सरकारी कार्यालय के अलावा प्राइवेट संस्थानों के द्वारा प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल करने के लिए नियम बनाने पर काम कर चल रहा है. इस मामले पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से 5 मई, 2023 तक सुझाव मांगे हैं. फिलहाल आधार प्रमाणीकरण केवल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नियमों के बदलाव के बाद प्राइवेट संस्थान भी आधार का इस्तेमाल ऑथेंटिकेशन के लिए कर पाएंगे.
सरकार का क्या उद्देश्य
इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार का यह मकसद है कि इससे लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सके और सर्विसेज की पहुंच हर व्यक्ति तक हो, जिससे उसका जीवन बेहतर बन सकेगा. केंद्र सरकार ने उन सभी गैर सरकारी संस्थानों को यह ड्राफ्ट भेज दिया है जो आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करना चाहते हैं. इस पर उनसे सुझाव मांगे गए हैं, जिसे दोबारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास भेजा जाएगा.
कब तक दे सकते हैं सलाह
गौरतलब है कि गैर सरकारी संस्थान अपनी सलाह इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेज देंगे. इसके साथ ही आधार से संबंधित प्रस्तावित बदलावों को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है. इसमें गैर सरकारी संस्थानों के अलावा आम जनता भी अपनी सलाह दे सकती है. सभी सलाह को मई 2023 तक लिया जाएगा. इसके बाद किए गए बदलावों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक पहुंचाया जाएगा.
आधार कार्ड है बेहद जरूरी दस्तावेज
बदलते वक्त के साथ ही आधार कार्ड आजकल के समय में सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है. स्कूल, कॉलेज में एडमिशन से लेकर यात्रा करने सभी कार्यों के लिए आधार की आवश्यकता पड़ती है. इसके साथ ही किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए आधार के प्रामाणिकता की आवश्यकता पड़ती है. अगर केंद्र सरकार नियमों में बदलाव कर देती है तो अब प्राइवेट संस्थान भी आधार प्रामाणिकता का इस्तेमाल कर पाएंगे.
