अब 100 यूनिट तक बिजली बिल जीरो, 200 यूनिट तक सरचार्ज-शुल्क भी माफ किया, 1.10 करोड़ कंज्यूमर्स को मिलेगा फायदा

राजस्थान में अब घरेलू कंज्यूमर्स को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी,। किसी भी कंज्यूमर को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं आएगा। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होगी। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात इसकी घोषणा की है।

100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 200 यूनिट तक सारे सरचार्ज खत्म

अब तक घरेलू कंज्यूमर्स को 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी लेकिन स्थायी शुल्क और सरचार्ज लगता था। अब इसे ख्रत्म करने का फैसला किया गया है। 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।

इस तरह की जाती है बिजली बिल की गणना…

50 यूनिट तक 4.75 रुपए प्रति यूनिट। 51 से 100 यूनिट तक 6.50 रुपए प्रति यूनिट। 151 से 300 यूनिट तक 7.35 रुपए प्रति यूनिट। 301 से 500 यूनिट तक 7.65 रुपए प्रति यूनिट। 501 या उससे ज्यादा यूनिट पर 7.95 रुपए प्रति यूनिट। 300 यूनिट तक बिजली की खपत होने पर फिक्स चार्ज 275 रुपए लगता है। 301 से 500 यूनिट तक की खपत होने पर फिक्स चार्ज 345 रुपए वसूला जाता है। शहरी उपभोक्ताओं से 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अरबन सेस लगाया जाता है। सभी उपभोक्ताओं से 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई जाती है।

सियासी समीकरण साधने की कोशिश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी समीकरण साधने के लिए अब सरकारी योजनाओं को टूल बनाने की रणनीति बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर रैली और सचिन पायलट का तीन मांगों पर अल्टीमेटम खत्म होने के बाद गहलोत ने बड़ी घोषणा करके दोनों से ध्यान हटाने की कोशिश की है।

फ्री स्कीम्स की पीएम ने की थी आलोचना

गहलोत ने इस बार बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं कीं। नए जिलों की घोषणा से लेकर किसानों को मुफ्त बिजली और महिलाओं को स्मार्ट फोन सहित दर्जन भर फ्री वाली स्कीम्स शुरू की हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार की फ्री की स्कीम्स की बुधवार को आलोचना की थी।