मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा में भले ही सबको राहत देने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कई उपभोक्ताओं को नुकसान भी उठाना पड़ेगा।
स्कीम का असली फायदा केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनका मासिक खर्च 100 यूनिट से कम है या फिर अधिकतम 200 यूनिट तक ही है। इससे एक यूनिट भी ज्यादा का उपभोग करने वालों को नई स्कीम के तहत नुकसान ही होगा।
इसके उलट 50 यूनिट तक फ्री बिजली की पुरानी स्कीम में 200 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले ग्राहकों को ज्यादा फायदा हो रहा था। अब 200 यूनिट तक सारे शुल्क माफ करने के बावजूद भी पुरानी स्कीम के बदले ग्राहकों को ज्यादा बिल चुकाना होगा।
फ्री बिजली स्कीम को लेकर प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के मन में अभी भी कई सवाल हैं, जिनके जवाब आज इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट करेंगे कि कैसे पुरानी स्कीम के बदले 100 यूनिट फ्री वाली नई स्कीम लाखों ग्राहकों के लिए घाटे का सौदा है।
राजस्थान में हैं 1 करोड़ 20 लाख घरेलू उपभोक्ता
जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के करीब 1.20 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं, जिसमें तीनों कैटेगरी (BPL, लघु घरेलू और सामान्य घरेलू) शामिल हैं। इनमें से लाखों उपभोक्ता ऐसे हैं, जो 200 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। 200 यूनिट तक कोई फिक्स चार्ज, विद्युत कर, नगरीय उपकर, जल संरक्षण उपकर, फ्यूल सरचार्ज नहीं भरना है। वहीं, दौ सौ यूनिट उपभोग पर सौ यूनिट तक के सरचार्ज फ्री हैं, लेकिन बाकी के यूनिट का चार्ज वसूला जाएगा।
कैसे व कौनसे उपभोक्ताओं को होगा फायदा व किसे नुकसान…
50 यूनिट फ्री पर ये थी व्यवस्था
अब तक 50 यूनिट बिजली फ्री थी। इसके बाद 51 से 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी व 151 से 300 यूनिट तक दो रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाती थी। ऐसे में प्रत्येक कंज्यूमर को अधिकतम 750 रुपए की सब्सिडी मिलती थी।
100 यूनिट फ्री पर ये रहेगी व्यवस्था
अब उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की गई है। साथ ही 200 यूनिट तक सभी अन्य चार्जेज भी माफ किए गए हैं। ऐसे में 200 यूनिट तक बिल आने पर तो फायदा होगा, लेकिन 200 यूनिट से ज्यादा होने पर केवल 100 यूनिट बिजली के चार्ज 562 रुपए 50 पैसे की ही छूट मिलेगी।
नई व्यवस्था से 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले का बिजली बिल जीरो होगा। इसके बाद 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले को 911.11 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
वहीं, दौ सौ से ज्यादा यूनिट के उपभोग पर केवल 562.50 पैसे की ही सब्सिडी मिल सकेगी। जबकि पूर्व में 50 यूनिट फ्री घोषणा में ऐसे उपभोक्ताओं को अधिकतम 750 रुपए तक का अनुदान मिल रहा था। ऐसे में करीब 187.50 रुपए का हर माह नुकसान होगा।
250 यूनिट के बिल पर 87.50 रुपए प्रतिमाह का घाटा
पहले 150 यूनिट पर तीन रुपए की सब्सिडी के हिसाब से 450 रुपए और 150 से 250 यूनिट पर 2 रुपए यूनिट के हिसाब से 200 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। इस प्रकार कुल सब्सिडी 650 रुपए मिलती थी। लेकिन अब केवल 562.50 पैसे मिलेगी। ऐसे में 87.50 रुपए प्रतिमाह का घाटा होगा।
300 या उससे ज्यादा के बिल पर 187.50 रुपए का घाटा
पहले 150 यूनिट पर तीन रुपए की सब्सिडी के हिसाब से 450 रुपए और 150 से 300 यूनिट पर 2 रुपए यूनिट के हिसाब से 300 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। इस प्रकार कुल सब्सिडी 750 रुपए मिलती थी। लेकिन अब केवल 562.50 पैसे मिलेगी। ऐसे में 187.50 रुपए प्रतिमाह का घाटा होगा। इससे ज्यादा यूनिट होने पर भी यही घाटा होगा।
