भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में बताया कि सावन माह के रसोई गैस सिलेंडर के 500 रुपए महिलाओं को लौटाए जाएंगे। बहनों के आधार से लिंक खाते में यह राशि DBT (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) के जरिए लौटाई जाएगी। सावन में गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने भोपाल दक्षिण-पश्चिम हिस्से में नए बायपास को भी मंजूरी दी।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिनके उज्ज्वला कनेक्शन हैं, उनके बैंक खातों में तत्काल राशि डाल दी जाएगी। बाकी के फॉर्म भराने के बाद राशि डाली जाएगी। 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक गैस सिलेंडर लेने वालों को ही इसका फायदा मिलेगा।
गृहमंत्री ने बताया कि 31 अगस्त 2023 तक के सारे बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं। सितंबर में ये बिल जीरो आएंगे। इसके अलावा अप्रैल 2023 में आग लगने से क्षतिग्रस्त हुए सतपुड़ा भवन के रेनोवेशन के लिए 167.59 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है।
करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भोपाल दक्षिण-पश्चिम बायपास से जबलपुर-नर्मदापुरम से इंदौर-मुंबई जाने वाले वाहनों की दूरी 25 किमी कम होगी। इस मार्ग से भोपाल जिले के कोलार, नीलबड़-रातीबड़, रायसेन जिले के मंडीदीप और सीहोर जिले की लगभग 10 लाख आबादी को लाभ होगा।
यह बायपास 40.90 किमी लंबा होगा। इसमें फोरलेन के साथ सिक्स लेन स्ट्रक्चर और दोनों तरफ दो लेन की सर्विस रोड होगी। इस मार्ग में जंगल का भी हिस्सा है। इसमें एक सिक्स लेन आरओबी, दो फ्लाईओवर, 15 अंडर पास और दो बड़े जंक्शन होंगे। इसके लिए जितने पेड़ कटेंगे, उतने ही दूसरी जगह नियमानुसार रोपे जाएंगे। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर बनाया जाना है।
रीवा जिले में नया अनुविभाग जवा बनाया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया।
कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31 मार्च 2024 तक के लिए घटाकर 0.50 रुपए करने का निर्णय लिया गया।
गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 2000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की मंजूरी दी गई। हर साल 1000 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को 350 रुपए से बढ़ाकर रुपए 500 करने और अधिकतम 15000 रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई।
शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को 20000 रुपए से बढ़ाकर 100000 रुपए करने की मंजूरी दी गई।
15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिला, संभाग और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन किया जाएगा।
नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई।