जनसूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग लखनऊ से द्वितीय अपील में कार्यवाही की मांग

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो मुन्ना बक्श

बांदा। जसपुरा व तिंदवारी ब्लॉक के कई गांवों में किसान नेता पुष्पेन्द्र सिंह चुनाले द्वारा 25 जून 2023 को जनसूचना के माध्यम से गांव के विकास कीएक निधि की जानकारी मांगने पर अब तक दोनों ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी बांदा द्वारा जानकारी न उपलब्ध कराने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग (लखनऊ) के यहां करने के सम्बन्ध में !
जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध जनसूचना न देने पर कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में व एक हफ़्ते के अंदर सारी जानकारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में !
किसान नेता चुनाले ने 25 जून को जनसूचना अधिकार के तहत जसपुरा; ब्लॉक के बड़ागांव; गडरिया;सिंधन कला; पिपरोदर; अवारा व तिंदवारी ब्लॉक के खपटिहा कला; बेंदा; जौहरपुर; पर्सौड़ा; पपरेंदा ग्राम पंचायतों में स्वच्छता भारत मिशन (एसबीएम) खातों के 25 दिसंबर 2020 से अब तक की जमा निकासी व आय – व्यय का ब्यौरा दोनों ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों से मांगा था लेकिन दोनों बीडीओ ने अब तक जानकारी नहीं दिया ! जिससे ये प्रतीत होता है कि उक्त ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत राज अधिकारी बांदा की सरपरस्ती व ग्राम पंचायत अधिकारियों की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार किया गया है !
इसी सम्बन्ध में सत्ता पक्ष के एक जिले के नेता द्वारा जिलाधिकारी महोदया की मीटिंग में सभी अधिकारियों के सामने जिला पंचायत राज अधिकारी व कार्यालय में एक आउट सोर्सिंग कर्मचारी की शिकायत लिखित में किया था !
बांदा डीपीआरओ कार्यालय लूट का अड्डा बन चुका है जनता के पैसे को ठिकाने कैसे लगाना है ये इस कार्यालय में बैठकर तय किया जाता है !
जिले की जिस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ और अगर वहां के ग्रामीणों ने शिकायत किया तो डीपीआरओ कार्यालय के कुछ कर्मचारी तुरन्त उक्त ग्राम पंचायत के भ्रटाचार को अवैध वसूली के माध्यम से दबा देते हैं !
स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.) के इन गांवों के खातों में इतनी गड़बड़ी है कि डीपीआरओ व इनके ऑफिस के अधीनस्थ इस बड़े घोटाले में बराबर के साझीदार है जिससे ये जन सूचनाएं ये नहीं दे रहे हैं !

सुनने में आया है की डीपीआरओ कार्यालय में आउट सोर्सिंग में कार्यरत एक कर्मचारी करोड़ों रुपए कमाकर महंगी गाड़ियों में चलता है और बांदा में कई जगह जनीन भी खरीदा है !अगर सही तरीके से जिला पंचायत राज ऑफिस की जांच हो जाए तो वहां खुलेआम मचे भ्रष्टाचार व जनता के पैसे में हो रहे बंदर बांट का पर्दाफाश हो जाए !
प्रथम सूचना म सीडीओ कार्यालय से 45 दिन के अंदर सम्बन्धित जानकारी नहीं मिलने पर किसान नेता पुष्पेन्द्र सिंह चुनाले ने राज्य सूचना आयोग अधिकार कार्यालय लखनऊ में अपील किया है ।

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