इटावा खाद्घ सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय स्टेयरिंग सिमिति की बैठक

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो संजीव शर्मा

 

न्यूज़ वाण इटावा उपजिलाधिकारी कौशल किशोर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में आहुत की गयी जिसमें डी ओ सतीशचंद्र शुक्ला नें बताया गया कि पिछली तिमाही में फूड एक्ट के अन्तर्गत छःलाख वावन हजार का जुर्माना लगाया गया है, उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर शराब की दुकानों के भी फूड लाईसेंस अनिवार्य हैं, जिले में कुल 254 शराब की दुकानों के सापेक्ष अभी 50 दुकनदारों नें ही फूड लाईसेंस बनबाये हैं,वे जल्द लाईसेंस बनवा लें उघोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित नें कहा कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर आवश्यक सूचना के लिए माप तोल विभाग की पी.सी.आर. एक्ट बना हुआ है, जिसके माध्यम से सभी पैकिंगों पर छपी सूचना की जॉच की जाती है, वर्तमान में फूड एक्ट की लैब में भी पैकिंग एवं लेबलिंग एक्ट में खाद्य पदार्थों का सैम्पल पास होने के बाद भी सैम्पल का मिस ब्रांडेड या अद्योमानक घोषित किया जा रहा है। एक ही विषय पर दो विभागों से जॉच, सजा व जुर्माना उचित नहीं है, इसलिए फूड एक्ट में पैकिंग एण्ड लेबलिंग के चालान समाप्त करने की व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि

वर्तमान समय में भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों का व्यापार ऑनलाइन फूड चेन सप्लाई व मल्टी नेशनल कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है, परन्तु ऑनलाइन फूड सप्लाई के डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों के पास फूड लाइसेंस नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि सभी ऑनलाइन व फूड चेन सप्लाई डिलीवरी करने वाले व्यक्यिं के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों के अनुसार रजिस्टै्रशन व लाइसेंस बनवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मल्टी नेशनल कम्पनी व फूड सप्लाई चेन के डिलीवरी होने वाले सामानों की सैम्पलिंग नहीं की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन की सैम्पलिंग भी नियमानुसार की जाये, जिससे आम जनता को सही सामान मिलना सुनिश्चित हो सके।

उघोग मंच के जिलाध्यक्ष भारतेन्द्र नाथ भारद्वाज ने कहा कि

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में निर्माताओं से ऑनलाइन सालाना व छमाही रिटर्न मॉगी जा रही है। निर्धारित समय पर जमा न करने पर रू0 100 प्रतिदिन लेट फीस लगाई जा रही है। कुटीर घरेलू व मझौले उद्योग इसकी पूर्ति न कर पाने के कारण नष्ट हो जाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि 5 करोड़ तक टर्न ओवर वाले निर्माताओं से ऑनलाइन सालाना व छमाही रिटर्न की व्यवस्था समाप्त करने की कृपा करें। जिलाकोषाध कामिल कुरैशी, जिलाउपाध्यक्ष अशोक जाटव सहित खाघ अधिकारी कमालुद्दीन, औषधि निरीक्षक, डीप्टी सीएमओ आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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