प्रोन्नत आईएएस अधिकारियों को समायोजित करने की दृष्टि से केंद्रीय चुनाव आयोग की समय सीमा खत्म होने पर प्रदेश सरकार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करेगी। अभी केंद्रीय चुनाव आयोग की वजह से डीएम और चुनाव से संबंधित अफसरों के तबादलों पर रोक लगी है। चुनाव आयोग की समय सीमा 31 जनवरी, 2019 को खत्म हो जाएगी। इसके बाद डीएम और कमिश्नर व शासन में प्रमुख सचिवों और सचिवों के तबादले हो सकते हैं।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण, प्रदर्शन आदि के काम होने के कारण 31 जनवरी, 2019 तक प्रदेश भर के डीएम और चुनाव संबंधी काम में लगे अफसरों के तबादलों पर रोक लगा रखी है। इस रोक के कारण प्रदेश सरकार ने जिलों के एसपी और एसएसपी तो बदल दिए, लेकिन मनमुताबिक डीएम के तबादले नहीं कर सकी। शुक्रवार को मुख्य सचिव डा.अनूप चंद्र पांडेय की अध्यक्षता में आईएएस के प्रमोशन होने के बाद चुनाव आयोग की रोक हटते ही सरकार पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पसंदीदा अफसरों के तबादलों का दवाब बढ़ेगा। क्योंकि इसके बाद फिर कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की घोषणा कर सकता है।
अनेक मंत्री, विधायक व सांसद अपना डीएम, कमिश्नर, एडीएम ल एसडीएमआदि अफसरों को बदलवाना चाहते हैं। लेकिन आयोग की रोक के कारण मंत्री, विधायकों और सांसदों के साथ सरकार भी मजबूर है। ऐसे में ये सभी आयोग की रोक हटने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इसकी पूरी संभावना है कि मार्च या अप्रैल में चुनाव आयोग चुनाव तिथियों के साथ आदर्श आचार संहिता लागू करने की घोषणा कर सकता है। इससे पहले ये सभी राजनेता चाहेंगे कि उनके जिले और मंडल में उनके पसंदीदा डीएम, कमिश्नर और अन्य अफसर तैनात हो जाएं। साथ ही कई मंत्री अपना प्रमुख सचिव व सचिव भी बदलवाना चाहेंगे। हालांकि शासन में अभी भी प्रमुख सचिव और सचिव के तबादलों पर रोक नहीं है, लेकिन नए प्रमोशन के मद्देनजर सरकार और मंत्रियों के पास विकल्प के रूप में अफसर मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद की डीएम रितु महेश्वरी सहित कई आईएएस अब सुपर टाइम स्केल यानी कमिश्नर-सचिव पद पर प्रोन्नत हो चुके हैं। इसी तरह कई कमिश्नर व सचिव स्तर के लोग अब प्रमुख सचिव पद पर प्रोन्नत हो चुके हैं। अब देखना यह है कि सरकार प्रमोशन पाए कितने अफसरों को समायोजित कर पाती है या नहीं।
