बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति ने सीएम व पीएम को तीन सूत्री मांगों को लेकर भेजा ज्ञापन

न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बांदा। वृहस्पतिवार 13 जून को बुन्देलखण्ड राज्य निर्माण संघर्ष समिति बांदा के संयोजक के नेतृत्व में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को सम्बोधित तीन सूत्री ज्ञापन उपजिलाधिकारी न्यायिक को सौंपा गया ।पहली मांग यह है कि नव अधिवक्ताओं को पांच हजार रुपये अनुग्रह धनराशि कम से कम पांच साल तक दी जाय क्योंकि शुरुवात में नव अधिवक्ता सिनियर के अधिवक्ता के अनुभव प्राप्त करते उनके के पास मुकदमे का अभाव रहता कुछ छोटे कार्य ही कर पाते हैं जिससे का सामान्य खर्च भी नहीं चल पाता है इसलिये उन्हें अनुग्रह राशि मिलनी चाहिये।दूसरी मांग किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि छ:हजार से बड़ा कर 12000रु करना चाहिये क्योंकि महंगाई की बढ़ती स्थिति को देखते हुये 6000रु प्रर्याप्त नहीं है।तीसरी मांग की गयी है कि स्मार्ट मीटर जो प्रिपैड प्रणाली में कार्य करेंगे जिनकी गुणवत्ता जनता के सामने सिद्ध नहीं है लगने तुरन्त बंद होना चाहिये।क्योंकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनता बहुत दो ही गरीब और पिछड़ी है जिसके पास कभी कभी अपना मोबाईल चार्ज करने का पैसा नहीं भी नही होता है।सरकार बुन्देलखण्ड में बिजली को मुफ्त देना चाहिये ।उसकी जगह बिजली की ज्यादा वसूली बुन्देलखण्ड किसानो के साथ देश के किसान भी इसी स्थित मे है।ज्ञापन प्रस्तुत्र करते समय जू अधिवक्ता,वरिष्ठ अधिवक्ता,किसान,सामान्य जनता का हूजूम उपस्थित रहा जिसमे प्रमुख्य अवधेशगुप्त खादीवाले,लल्लूसिह पटेल,के डी मिश्रा,रामबिहारी मिश्रा,राजेश,लवनीश,संजय कुशवाहा,रामस्वरुपत्रिपाठी सभी अधिवक्ता,ललितविश्वकर्मी,धनेशसोनी में,शिवदयाल पटेल,रामप्रसाद मटौध,रामरतन पाल,आशीश द्वीवेदी,राकेश सिह,गया प्रसाद पांन्डेय,चन्द् पाल साहू,सजिया परवीन,रहमत खां बबेरु आदि रहे।