फतेहपुर। समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष संदीप कुमार श्रीमाली के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान इन लोगों ने मांग किया कि प्रदेश में असंगठित मजदूरों की आबादी करोड़ों में आवास एवं प्रवास करती है जो प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत है। ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा व मूलभूत सुविधाओं से वंचित जीवन यापन कर रहे हैं। एनडीए सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल मजदूरों के लिए कष्टकारी सिद्ध हुआ है। सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों को खुश करने के लिए श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया है। इन लोगों ने कहा कि देश व प्रदेश के करोड़ों मजदूर के हितों को ध्यान में रखते हुए नए श्रम कानून को रद्द कर निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाए। जिसमें इन लोगों ने कहा कि काम के घंटे 12 को वापस लिया जाए, 8 घंटे ही मजदूरों को काम पर रखा जाए। कारखाना अधिनियम संशोधन 2024 वापस हो। उत्तर प्रदेश बोनस अधिनियम संशोधन 2024 वापस हो। राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत किसी भी योजना का संचालन न होने के कारण बोर्ड निष्क्रिय है। ऑटो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स 1 जुलाई 2024 से हिट एंड रन कानून लागू होने से इनका जीवन संकट का बना रहता है। रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बोनस आफ प्रोविडेंट फंड की अदायगी पर से सभी बाध्यता सीमा हटाई जाए। इस तरह के 17 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में हाजी सिराज अहमद, सुभाष यादव, सुमित यादव, प्रवीण सिंह यादव, मोहम्मद आजम खान, उदयभान सिंह यादव, दिवाकर सिंह यादव, संजीत यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
