नई दिल्ली: पीएनबी घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है. सोमवार को दो याचिकाएं दायर कर इस मामले की एसआईटी जांच कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया हे. इस धोखाधड़ी में अरबपति नीरव मोदी और मेहुल चौकसी शामिल हैं. दिल्ली के दो वकीलों ने ये याचिकाएं दायर की. याचिकाओं में शीर्ष अदालत से मामले में यथासंभव और हो सके तो दो महीने में नीरव मोदी और अन्य के प्रत्यर्पण को लेकर केंद्र को निर्देश देने का आग्रह किया है. नीरव देश से बाहर चला गया है. अधिवक्ता एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका में न्यायालय की निगरानी में एसआईजटी जांच का आग्रह किया गया है.
उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि बैंक धोखाधड़ी से आम लोगों तथा सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है और इसकी जांच राजनेताओं/अधिकारियों द्वारा नियंत्रित एजेंसी से नहीं होनी चाहिए.
एक अन्य याचिका में वित्त मंत्रालय को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वह 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कर्ज देने के मामले में दिशानिर्देश तय करे ताकि सुरक्षा एवं उसक वसूली सुनिश्चित हो सके. इसमें एक समिति गठित करने का भी निर्देश देने का आग्रह किया गया है जो देश में फंसे कर्ज के ब्योरे प्राप्त कर सके.
