असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को बताया कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के तीसरे चरण में 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई 21-22 दिसंबर की रात को शुरू की गई. रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर पुलिस ने 335 मामले दर्ज किए हैं और गिरफ्तार लोगों को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए साहसिक कदम उठाते रहेंगे. राज्य सरकार ने 2023 में फरवरी और अक्टूबर में दो चरणों में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया था.
फरवरी में पहले चरण में 4,515 मामले दर्ज किए गए थे और 3,483 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जबकि अक्टूबर में दूसरे चरण में 710 मामले दर्ज किए गए थे और 915 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बाल विवाह के मामलों में कानूनी हस्तक्षेप पर असम सरकार का जोर अब देश के बाकी हिस्सों के लिए रोल मॉडल बन गया है. रिपोर्ट में कहा गया था कि असम सरकार की इस कानूनी रणनीति से वर्ष 2021-22 और 2023-24 के बीच राज्य के 20 जिलों में बाल विवाह में 81 फीसदी की कमी आयी है.
इस साल के शुरुआत में हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त कर दिया था. असम विधानसभा के भीतर जब इस मद्दे पर शोर-शराबा शुरू हुआ और विपक्षी दलों ने पूछा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, तब सीएम हिमंत ने गुस्से में कहा था कि वह बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाकर रहेंगे. उन्होंने कहा था, “जब तक मैं जीवित हूं, असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा.”
