नई दिल्ली, नागरिकता कानून को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दो नई अर्जियां दाखिल की है। इसमें नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना को चुनौती दी है।
अर्जी में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा नागरिकता देने के लिए 40,000 गैर मुस्लिम प्रवासियों की पहचान का मुद्दा उठाते हुए कानून पर तत्काल रोक की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दूसरी अर्जी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने NRC (नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर) के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के विरोधाभासी बयानों को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार से यह साफ करने की मांग की है कि क्या NPR(राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) एनआरसी का पहला कदम है? आपको बता दें कि CAA मामले पर सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगा।