नई दिल्ली । केंद्र सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता इंदू मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने के लिए गंभीर है, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को शीर्ष न्यायालय के लिए प्रोन्नत करने का फैसला अभी लंबित है। यह जानकारी कानून मंत्रालय के सूत्रों ने दी है।
जस्टिस जोसेफ की प्रोन्नति में आड़े आ रहे हैं मापदंड
सुप्रीम कोर्ट के रिक्त पदों के लिए दोनों कानूनविदों की नियुक्ति की सिफारिश की पत्रावली 22 जनवरी से कानून मंत्रालय के पास है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली कोलीजियम ने दोनों नामों के लिए सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू हुई स्वीकृति की प्रक्रिया में केवल इंदू मल्होत्रा का नाम आगे बढ़ सका है।
सरकार अब मल्होत्रा को नियुक्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर रही है। सरकार का मानना है कि जस्टिस जोसेफ के नाम की संस्तुति में कोलीजियम ने वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जैसे मानदंडों का ध्यान नहीं रखा। हाई कोर्ट के 669 न्यायाधीशों में वरिष्ठता के लिहाज से जस्टिस जोसेफ 42 वें नंबर पर हैं।
परंपरानुसार सरकार अगर कोलीजियम की सिफारिश से अलग राय रखती है तो उसे मुख्य न्यायाधीश को उसके बारे में बताना होता है। इसलिए जल्द ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बारे में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र को पत्र लिख सकते हैं। सरकार नियुक्तियों के विषय को अब और लंबित नहीं रखना चाहती, वह जल्द ही शीर्ष और उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करना चाहती है।
