अत्याचार, अन्याय प्रतिकार दिवस मना संघ ने दिया धरना
-धरना देते सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के पदाधिकारी।
न्यूज वाणी ब्यूरो
फतेहपुर। मंत्रिमंडल द्वारा पारित स्थानान्तरण नीति के पूर्णतः विरूद्ध स्थानान्तरण, बिना किसी ठोंस आधार के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण, प्रोन्नति, एसीपी, स्थायीकरण आदि सेवा संबंधी प्रकरणों को वर्षों तक लंबित रखने एवं क्षेत्रों में नहरों के संचालन, सिल्ट सफाई आदि कार्यों हेतु केवल जूनियर इंजीनियर्स/सहायक अभियंता को उत्तरदायी बनाकर किए जा रहे उत्पीड़न को समाप्त किए जाने को लेकर अत्याचार, अन्याय प्रतिकार दिवस मनाते हुए सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने धरना दिया।
जल शक्ति मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रमुख अभियंता (परियोजना) ने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित स्थानान्तरण नीति 29 मार्च 2018 के पूर्णतः विपरीत पूर्वाग्रह व द्वेषभावपूर्ण स्थानान्तरण द्वारा जूनियर इंजीनियर्स को स्थानान्तरित कर इरादतन प्रताड़ित किया गया है। शासन की इस स्थानान्तरण नीति में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया गया है और न ही मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बिना इसमें कोई संशोधन संभव है। जूनियर इंजीनियर्स को समूह ग के अन्तर्गत वगीकृत किया गया है। जिसके स्थानान्तरण हेतु नीति में पटल परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। इन सबका खुला उल्लंघन करके जूनियर इंजीनियर्स का अति दूरस्थ स्थानान्तरण भी किया गया है। इसी प्रकार प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा बिना किसी आधार व साक्ष्य के सहायक अभियंताओं एवं संघ के पदाधिकारियों को भी प्रशासनिक आधार तथा नीति में स्पष्ट व्यवस्था के बाद भी दिव्यांग सहायक अभियंताओं को स्थानान्तरित कर प्रताड़ित किया गया है। पदाधिकारियों ने कई जनपदों के मामलों को भी ज्ञापन में इंगित करते हुए उदाहरण पेश किए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि विभाग में किसी के भी द्वारा किसी भी जूनियर इंजीनियर्स व सहायक अभियंता के विरूद्ध शिकायत करने का व्यापार तीव्रता से चल रहा है। ऐसी शिकायतों के संबंध में शासन का स्पष्ट आदेश है कि सर्वप्रथम शिकायकर्ता के शपथ पत्र पर शिकायत की पुष्टि कराते हुए साक्ष्य प्राप्त किया जाए तत्पश्चात ही कोई जांच कराई जाए। इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सिल्ट सफाई कार्यों के लिए विभाग में एक मात्र जूनियर इंजीनियर्स व सहायक अभियंता को ही उत्तरदायी बना दिया गया है। मांग किया कि इन मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर जूनियर इंजीनियर्स व सहायक अभियंता को न्याय दिलाया जाए। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष/सचिव अभय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।
