योगी सरकार ने बनाया नया रिकॉर्ड, इतने लाख गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दिलाया एडमिशन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी निजी स्कूलों को आरटीई 2009 के मुताबिक गरीब व सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कक्षा एक में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। इन बच्चों को कक्षा आठ तक  निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसमें फीस का भार सरकार उठाती है। चयनित छात्रों के एडमिशन में आनाकानी करने पर निजी स्कूलों पर कार्यवाही भी की जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि तीसरे चरण की लॉटरी 15 जून को निकलेगी और 30 जून तक दाखिले होंगे। इसके तहत सरकार निजी स्कूलों केा 450 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र फीस प्रतिपूर्ति करती है।

पौने पांच लाख गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं निजी स्कूलों में 
देश में आरटीई कानून 2009 में ही लागू किया गया था। पूर्ववर्ती सपा सरकार में 2012 से 2016 तक लगभग 21 हजार बच्चों के एडमिशन हुए थे। जबकि 2017 से 2021-22 तक  प्रवेश लिए हुए 3.41 लाख बच्चे निजी स्कूलों में अब भी पढ़ाई कर रहे हैं। इस सत्र में 1.31 लाख बच्चों का प्रवेश हो चुका है। पिछले शैक्षिक सत्र में लगभग एक लाख बच्चों का प्रवेश हुआ था।

वर्तमान शैक्षिक सत्र में यह जिले हैं टॉप टेन में
जिला        बच्चे
लखनऊ        14246
कानपुर नगर        8077
वाराणसी        7321
आगरा        5350
गौतमबुद्धनगर        5049
गाजियाबाद        4515
मुरादाबाद        4097
अलीगढ़        4091
मीरजापुर        3147
मेरठ                3124