यूपी में 4 डेटा पार्क को मंजूरी, कैबिनेट-मीटिंग में लगी मुहर, 15 हजार करोड़ की लागत, 4 हजार लोगों को मिलेंगी नौकरियां
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को सीएम आवास पर हुई। यूपी में इन्वेस्टर 15950 करोड़ से 4 डेटा सेंटर पार्क बनाएंगे। इससे 4 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसमें एक पार्क ग्रेटर नोएडा में तैयार किया जा रहा है। इसको बनाने का ठेका मुंबई के हीरानंदानी समूह को मिला है।
जॉब के लिहाज से योगी सरकार ने MRO पॉलिसी के तहत वायुयान की रिपेयरिंग के लिए यूपी को हब बनाने का फैसला लिया है। कैबिनेट में रखे गए 14 प्रस्तावों पर मंत्रियों की सहमति के बाद मुहर लगा दी गई है। बैठक में चर्चा के दौरान कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सभी विभागों के मंत्रियों के साथ ‘सरकार के 100 दिन’ के एजेंडा पर भी मंथन होना है।
यूपी लोकसभा उपचुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव पढ़िए…
- उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत निवेश करने वालों को स्वीकृति।
- प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क का होगा निर्माण।
- यूपी में वायुयानों के मेंटीनेंस, रिपेयरिंग की सुविधाओं में इजाफा।
- ड्राप मोर क्राप प्रोग्राम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रोत्साहन के लिए 5 साल का बजट।
- यूपी के अंत्योदय एवं गृहस्थी कार्ड धारकों को आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, रिफाइंड और चीनी दिए जाने पर फैसला।
- उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली 1861 में संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली 2022 की अधिसूचना जारी होगी।
- विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के तहत स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में गेट बनाए जाने का प्रस्ताव।
- होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी भत्ता के बराबर प्रशिक्षण अवधि का भत्ता दिए जाने के लिए।
- साल 2022-23 में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
100 दिन के मिशन पर योगी सरकार 2.0
योगी सरकार 2.0 के गठन के साथ ही सीएम योगी ने सभी विभागों की समीक्षा की। उन्हें 100 दिन का ऐजेंडा सौंपा गया। अब सरकार के 95 दिन पूरे हो चुके हैं। लिहाजा इस एजेंडा पर कितना काम हुआ। इसको लेकर विभागों के मंत्रियों के साथ सीएम बैठक होनी है। यूपी में जॉब, किसान और छुट्टा जानवरों को लेकर कार्ययोजना तैयार की गई है। आज सीएम इन्हें अमल में लाने का ऐलान कर सकते हैं।
विधायक निधि के लिए 741 करोड़ जारी
प्रदेश सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के तहत 741 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विधानसभा के 403 सदस्यों के लिए 6.4 अरब रुपए और विधान परिषद के 100 में से 91 सदस्यों के लिए 1.36 अरब रुपए मंजूर किए हैं। विधानमंडल के हर सदस्य को हर साल विकास निधि में 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। विधानमंडल के 494 सदस्यों के लिए डेढ़ करोड़ की पहली किस्त के 7. 41 अरब जारी किए हैं।