न्यूज़ वाणी
चिकित्सा, शिक्षा, होटल, सोलर, घरों की रसोई सरकार कर रही मंहगी : व्यापार मंडल
ब्यूरो संजीव शर्मा
इटावा। उधोग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उ.प्र.के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित एवं जिला महामंत्री आकाशदीप जैन के नेतृत्व में सोमवार को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को सम्बोधित ज्ञापन विमल कुमार राय अपर आयुक्त ग्रेड 1 राज्य कर विभाग इटावा को प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के निर्देश पर व्यापार मण्डल के पदाधिकारियो ने सौप कर विरोध जताया। ज्ञापन में कहा देश की आजादी के बाद पहली बार अनाज, आटा, चावल, दैनिक आवश्यक अनब्रांडेड वस्तुओं जिसमें प्रमुख खाद्यान्न वस्तुएं शामिल है उनको केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में शामिल कर लिया गया। जिससे दाल, चना, गेहूं व अन्य आवश्यक वस्तुऐं महंगी हो जाएंगी। जीएसटी मल्टीपाइंट टैक्स होने के कारण प्रत्येक बिक्री पर जीएसटी जुडता चला जाएगा जिससे देश की 130 करोड़ जनता को भारी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, कुटीर, घरेलू व लघु उद्योग पर लगाए गए इस टैक्स का विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिस कारण हमारे घरेलू उद्योग धंधे प्रभावित होंगे।अस्पतालों के कमरे व चिकित्सा उपकरणो पर लगाए गए कर से चिकित्सा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, प्रिंटिंग व स्टेशनरी मैं इस्तेमाल होने वाले सामान पर कर लगाने से शिक्षा व्यवस्था आम आदमी से दूर हो जायेगी। खेती में काम आने वाली मशीन, सब्जियों के लिए काम आने वाली मशीनरी व खेती में अन्य इस्तेमाल होने वाली प्रमुख वस्तु पर कर लगाये जाने से खेती का सामान महंगा हो जाएगा। सोलर सिस्टम पर कर बढ़ाए जाने से वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था प्रभावित होगी।
सरकार को पर्याप्त मात्रा में जीएसटी के रूप में कर प्राप्त हो रहा है जिस कारण जीएसटी लागू किए जाते समय किए गए वादे को पूरा करने के लिए जीएसटी की दरें घटाने का समय है, ना कि जीएसटी की दरें बढ़ाने का। शराब व पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल किया जाना आवश्यक है। व्यापार मण्डल ने मॉग करते हुये कहा बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए जीएसटी की बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस ली जाए। शराब व पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल किया जाए। जीएसटी रिटर्न में सुधार करने का अवसर व्यापारियों का अवश्य प्रदान किया जाये। जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को फ्री लैपटॉप व सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाये। जीएसटी एक्ट में जटिलताओं को समाप्त कर एक्ट के सरलीकरण किया जाये। जीएसटी के रजिस्टर्ड व्यापारी से माल खरीदने पर कर प्राप्त कर ना जमा करने वाले विक्रेता व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्रेता व्यापारी जिसने टैक्स विक्रेता व्यापारी को भुगतान कर दिया है, ऐसे क्रेता व्यापारीयों के खिलाफ कार्रवाई न कि जाए। ज्ञापन देने वालो में जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी, नई मंडी अध्यक्ष प्रदीप आढ़तिया, युवा जिलाध्यक्ष पावेन्द्र शर्मा, उधोग मंच अध्यक्ष भारतेन्द्र नाथ भारद्वाज, संरक्षक शहंशाह वारिसी, मोटर यूनियन अध्यक्ष रफत अली खान, युवा शहर अध्यक्ष शीबू तौकीर, महिला जिला महामंत्री अनीता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अशोक जाटव, विक्कू यादव, शेख, आफ़ताब सौरभ दुबे, इकदिल अध्यक्ष अनिल दिवाकर, अजीत कुमार, ऋषि पोरवाल, संजय वर्मा, अर्चना कुशवाहा, कमलेश जैन, सीमा श्रीवास्तव, शमशुद्दीन अंसारी, कफील खान, अनीस सभासद, राजू यादव, सैय्यद लकी, जैनुल आब्दीन, अम्बुज त्रिपाठी, मो.इसरार, कामरान खान, सर्वेश जोशी, राहत हुसैन रिजवी, राजू यादव, इस्तियाक कुरैशी, सौरभ सिंह, डीएस चौहान, जसवंतनगर नगर अध्यक्ष अतुल बजाज, नगर महामंत्री राजीव यादव, शातुन्य पुरवार, मु. इरशाद, चेतन जैन, राशिद सिद्दीकी, मु.जहीर, पकंज शाक्य, अरसलान, इन्दल जैन आदि मौजूद रहे।
साथ ही भर्थना इकाई द्रारा उप जिलाधिकारी भर्थना को ज्ञापन नगर अध्यक्ष राजेश पोरवाल, नगर महामंत्री राजा गुप्ता, नगर कोषाध्यक्ष अवधेश कुमार सविता आदि ने दिया।
