योगी कैबिनेट के 9 बड़े फैसले,1.90 करोड़ स्कूली बच्चों को अब ड्रेस के लिए 12 सौ रुपए मिलेंगे, स्टेशनरी भी मुफ्त

यूपी की योगी सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। दो जोड़ी ड्रेस, स्कूल बैग, जूते-मोजे और स्वेटर के लिए अब 1100 रुपए की जगह 1200 रुपए मिलेंगे। यह रुपए बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है।

सरकार बेसिक शिक्षा विभाग को देगी 2,225 करोड़ रुपए
सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दो जोड़ी यूनिफार्म के लिए 600 रुपए, स्कूल बैग के लिए 170 रुपए, जूते-मोजे के लिए 125 रुपए और स्वेटर के लिए 200 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह से कुल 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।

इसके लिए 600 रुपए केंद्र सरकार और 500 रुपए राज्य सरकार अपने बजट से देती है। योगी सरकार ने इसे बढ़ा कर 1200 कर दिया है। इससे 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को लाभ होगा। इसके लिए 2,225 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

1- चार राज्यों के बीच रोड टैक्स करार
बैठक में परिवहन विभाग की तरफ से NCR के लोगों के राहत देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बस, कैब के लिए एक रोड टैक्स होगा निर्धारित। सिर्फ एक जगह टैक्स देना होगा। इसमें NCR के लोगों को खासी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया है।

परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा, ”अभी तक NCR में रोजाना आवाजाही के लिए कैब और टैक्सी वालों को एक्सट्रा टैक्स देना पड़ता था। अब यूपी के लोगों के लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। बस एक जगह टैक्स देना होगा। इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपए की कमी आएगी। इस नुकसान की भरपाई विभाग अन्य स्रोतों से करेगा।”

2- लखीमपुर में बनेगी नई जेल
कैबिनेट की बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। पहले ललितपुर जेल छोटी थी। अब बड़ी जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अभी तक ललितपुर जेल की क्षमता 180 थी, जिसे बढ़ाने का फैसला किया गया है।

3- दो करोड़ झंडे खरीदे जाएंगे
आजादी के अमृत महोत्सव के लिए साढ़े 4 करोड़ तिरंगा फहराए जाने हैं। 2 करोड़ झंडा एमएसएमई द्वारा खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रति राष्ट्रध्वज के लिए 20 रुपए माना गया है। इसके लिए 30 करोड़ की लागत का प्रस्ताव पास किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ राशि से एमएसएमई विभाग को भेजा जाएगा।

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