यूपी में बिजली व्यवस्था का बड़ा यू-टर्न: प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म, अब लागू होगा नया सिस्टम

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत हुआ संशोधन

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के तहत पहले दिए गए आदेश में संशोधन करते हुए प्रीपेड की अनिवार्यता हटा दी है. अब उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रीपेड या पोस्टपेड मोड चुन सकेंगे. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि देशभर के विद्युत उपभोक्ताओं ने लंबी लड़ाई के बाद यह जीत हासिल की है. अब कोई भी उपभोक्ता बिना अपनी मर्जी के प्रीपेड मीटर लगवाने को मजबूर नहीं होगा. यह फैसला उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा है, जो प्रीपेड मीटर में बिल रिचार्ज, तकनीकी गड़बड़ी और बार-बार रिचार्ज की झंझट से परेशान थे. अब वे अपनी सुविधा के अनुसार मीटर का मोड चुन सकेंगे.