डीह-सलोन। प्रदेश की योगी सरकार जहॉ गरीबों के हित में अनेकों योजनायें चलाकर प्रदेश को गरीबी मुक्त करने को दिन रात प्रयासरत है वहीं उनके ही अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा योजनाओं के वितरण में सही ढंग से कार्य ना करके व पात्र की जगह अपात्र को वरीयता देकर कहीं ना कहीं भ्रष्ट नौकरशाही को बढा़वा दे रहा है! सबसे खास बात ये है कि मामला उच्चाधिकारियों के संग्यान में होते हुए भी करप्शन में डूबे पंचायत सचिव पर अभी तक कोई कार्यवाही ना होना अपने आपमें सोचनीय विषय है! हम बात कर रहें हैं डीह ब्लॉक के ग्राम पंचायत रायपुर टोड़ी का जहॉ पंचायत सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना,शौचालय आदि योजनाओं के वितरण में ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिली ग्रामीण रामप्रसाद,अशोक,शिवकुमार,रामकुमार,राकेश,सुरजीत आदि लोगों का कहना है कि पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा में आवास व शौचालय वितरण में पात्रता की अनदेखी कर अपात्रों का चयन किया गया! परंतु पात्र गरीबों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को आवास हेतु शिकायती पत्र दिया जिसमें सचिव द्वारा पक्का मकान दिखाकर गलत तरीके से आख्या लगाकर उच्चाधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है! जबकि पीड़ितों का कच्चा मकान है व मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है! अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि ऐसे अनियमितता बरतने वाले पंचायत सचिव पर कब कार्यवाही होगी या उच्चाधिकारियों द्वारा मामला दबा कर सचिव को क्लीनचिट देकर ग्रामीणों की आवाज को दबा दिया जायेगा! ये देखना दिलचस्प होगा!
