फतेहपुर। न्यूज वाणी शहर में मास्टर प्लान लागू किये जाने को लेकर एक सप्ताह से प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अवैध अतिक्रमण अभियायान में सड़कों पर कब्जा कर बनाई गयी अवैध बिल्डिंगों की तोड़फोड़ अभियान बुधवार को भी जारी रहा। प्रशासन के इस रवैय्ये से जहाँ कब्जेदारों में रोष व्याप्त है वहीं कार्यवाही होने का भय भी है।जिला प्रशासन द्वारा मानक के अनुसार लगाये गए निशान के हिसाब से लोग अधिक नुक्सान से बचने के लिए स्वयं अपनी इमारतों को तोड़ रहें है वहीँ व्यपारियो में भी जिला प्रशासन के इस रुख से दहशत का माहौल व्याप्त है। मानकों की सही जानकारी और विकास प्लान का पता न होने से लोगो में सरकारी मशीनरी के प्रति जमकर रोष है। अतिक्रमण अभियान के तोड़फोड़ के कारण लोगो के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए है तो कुछ के साथ बेघर होने जैसी स्थिति आ चुकी है। कई जगह सरकारी मशीनरी ने अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो कई जगह मजदूरों के साथ लोग स्वयं अपने हाथों से अपना घर दूकान तोड़ते दिखे। जिला प्रशासन द्वारा अचानक चलाये गए चैतरफा अतिक्रमण अभियायान के कारण मजदूरों ने भी मनमाफिक रेट बढ़ा दिया जिससे समस्या और बढ़ गई वहीं निर्माण सामग्री के दाम भी बढ़ जाने ने लोगो को और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार के साथ साथ आशियाना छिन जाने से दुख और सरकारी अफसरों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहाकि पुराने समय से मकान निर्मित है यदि अतिक्रमण हुआ है तो सरकारी एजेंसियों को नोटिस इत्यादि दिया जाना चाहिये था परन्तु अब अचानक बारिश के मौसम में उन लोगो की समस्याओं को प्रशासन द्वारा बढ़ा दिया गया है। वहीं अतिक्रमण अभियांन में लोगो को हो रही दिक्कत को देखते हुए सदर विधायक विक्रम सिंह ने जिलाधिकरी से मिलकर समीक्षा किये जाने का आग्रह किया जिस पर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने तोड़फोड़ एवं मलवे के कारण आवागमन में हो रही दिक्कत को देखते हुए पांच दिनों के लिये अभियान को रोकने का निर्देश दिया। साथ ही लोगो को हो रही समस्याओं को देखते हुए डीएम ने उप जिलाधिकारी प्रेम प्रकाश तिवारी से व्यपारियो एवं कब्जेदारों संग बैठक कर आपसी सहमति से पुराने सरकारी मानक के इतर नए मानक तय किये जाने का निर्देश दिया साथ ही कहाकि उनका मकसद किसी को बेरोजगार या बेघर करना नही है बल्कि सरकारी सुविधाव को आम जन तक पहुचाना है। उन्होंने अतिक्रमण अभियायान में बेघर हुए लोगो को नए आशियाना दिए जाने का भरोसा दिया तो वहीं बेरोजगार हो रहे लोगो को भी रोजगार दिलाये जाने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी से वार्ता करने के बाद सदर विधायक विक्रम सिंह ने कहाकि प्रदेश सरकार मास्टर प्लान के तहत शहर को मॉडल सिटी बनाने के लिए प्रयासरत है।सरकारी अफसर व्यपारी और कब्जेदारों की बैठक कर किस सड़क से कितनी चैड़ाई लेना है तय किया जायेगा।
