अब यूपी सरकार एक और वादा पूरा करने जा रही है। स्लम पुनर्विकास योजना के तहत मलिन बस्तियों में रहने वालों को पक्के मकान बनाकर देने के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्लम एरिया अधिनियम 1962 में संशोधन संबंधी प्रारूप को मंजूरी दी गई। अब इसे विधानमंडल में रखा जाएगा।
केंद्र सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर सुविधा देने के लिए स्लम पुनर्विकास योजना की शुरुआत की है। यूपी में इस योजना के तहत काम किया जाना है, लेकिन अधिनियम में व्यवस्था न होने की वजह से इसमें बाधा आ रही थी। इसीलिए अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रारूप को मंजूरी के लिए नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा गया।इस फैसले के बाद स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं और भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं में जल, सफाई, सीवरेज, सड़क, बिजली इत्यादि जैसी बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं मलिन बस्ती में रहने वालों को मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
