जीएसटी को लेकर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे व्यापारी*–ब्यूरो संजीव शर्मा

न्यूज़ वाणी इटावा। उधोग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उ.प्र. के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित, जिला महामंत्री आकाशदीप जैन बेटू एवं जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी ने रविवार को होटल ग्रांड सरीन एण्ड अरिहम फूड पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सँयुक्त रूप से सरकार द्रारा लगाए गए जीएसटी व उप कर का विरोध करते हुये कहा केन्द्र एवं प्रदेश सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के आव्हान पर दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित ने कहा प्रधानमंत्री ने जीएसटी लागू करते समय कहा था व्यापारियों पर कोई भी उप कर नही लगाया जाएगा लेकिन हर तीसरे महीने किसी न किसी रूप में उप कर लगाया जा रहा है। अब फिर से जो वस्तुए पाँच परसेंट के दायरे में आती थी उन पर जीएसटी बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी है। केन्द्र व राज्य सरकार व्यापारियों की व्यथा नही समझती इसलिये उनका उत्पीड़न करने के लिये कोई न कोई प्रयोग करती रहती है। जिला महामंत्री आकाशदीप जैन बेटू ने कहा व्यापार मण्डल जनपद के शहर, गाँव और कस्बो के व्यापारियों को जोड़ने का काम करेगा। कोरोना महामारी से अभी तक व्यापारी उबर नही सका है फिर तीसरी लहर आने वाली है सरकार ने मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत स्टॉक पर मंडी शुल्क लगाया जाना है या नहीं लगाया जाना है के बारे में स्पष्ट आदेश नहीं किया है इससे प्रदेश में गल्ला, किराना, दाल, दलहन, तिलहन, गुड खांडसारी, लकड़ी व अन्य कृषि उत्पादों के थोक व खुदरा व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा। मंडी से बाहर मंडी शुल्क लागू करने से खाद्यान्न के प्रोसीज में लगी दाल मिले,खांडसारी उद्योग, रोलर फ्लोर मिल्स व अन्य सभी खाद्यान्न प्रोसेसिंग इकाई आदि उद्योगों पर एक अनावश्यक बोझ बढ़ेगा जिससे उन्हें काम करने में कठिनाई होगी अन्य प्रदेशों से टैक्स संतुलन बिगड़ जाने पर उत्तर प्रदेश से ऐसे उद्योगों का पलायन होने की संभावना है।
जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी ने कहा मंडी शुल्क व्यय एवं उसका पालन करने में होने वाले खर्चे से बाजार में महंगाई बढ़ेगी जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा मंडी शुल्क में प्रदेश व देश के बाहर से आने वाले माल मेवा, सुपारी काली मिर्च मसाले व दल्हन आदि व अन्य पर भी मंडी शुल्क आरोपित कर दिया जाएगा जबकि देश के अनेक राज्यों में प्रोसेसिंग इकाइयों पर मंडी शुल्क लागू नहीं है। सरकार द्रारा 1 जनवरी 2022 से कपड़ा, रेडीमेड, होजरी एवं जूते पर जीएसटी की दर 5 % से बढ़ाकर 12% की जा रही है जिसका व्यापार मण्डल सड़को पर उतरकर विरोध करेगा। वार्ता में शहर अध्यक्ष रजत जैन, सर्वेश चौहान, सुनील मिश्रा, सरदार मनदीप सिंह,पावेन्द्र शर्मा, प्रधुम्न सिंह सर्राफ, अभय टण्डन, आनन्द मित्तल, शहंशाह वारिसी, भारतेंदु भारद्वाज, मनोज जैन, संदीप अग्रवाल, इमरान अंसारी, रामू सभासद,जैनुल आब्दीन, मु.आरिफ, गौरव चौहान, मुस्तकीम राईन, जितेन्द्र पोरवाल, अजीत कुमार, जूली सोनी आदि मौजूद रहे।