नईदिल्ली– राज्यसभा में जारी बजट सत्र के आखिरी सप्ताह के लिए सूचीबद्ध सात विधेयकों में से छह विधेयक को लोकसभा में पारित किया जा चुका है। अब राज्यसभा में इस सप्ताह आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक (Criminal Procedure Identification Bill 2022) और दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक समेत सात मुख्य विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। सात में से छह विधेयकों को लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है।
पिछले हफ्ते लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022 पारित किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने इसे पेश किया था। 58 के मुकाबले 120 वोटों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी मिली थी। बता दें कि इस विधेयक से अपराधियों के रिकार्ड रखने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों सदनों में पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद ही इसे कानून के तौर पर पहचान मिलेगी।केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) की अगुवाई में राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक (The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022) को पेश किया गया है जो बुधवार को लोकसभा में पारित हो चुका है। इस विधेयक में दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने का प्रस्ताव है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे एक बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निगम के साथ सौतेलापन व्यवहार करने का आरोप लगाया। वे लोकसभा में विधेयक पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि तीनों निगमों को संगठित कर दिल्ली में अब एक नगर निगम होगा। गृहमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के व्यवहार के कारण तीनों नगर निगम में काम बाधित होता है साथ ही ये पर्याप्त संसाधनों से वंचित हैं।
चार्टड अकाउंटेंटस, कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी (Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021) को वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पेश करेंगी। इसके अलावा चार विधेयकों में त्रिपुरा से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक, 2022, उत्तर प्रदेश से संबंधित संविधान (अनुसूचित जाति व जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक 2022, भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022, और बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 शमिल हैं।
