फतेहपुर। व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिसमें सभी इंगित समस्याआंे का निस्तारण कराए जाने की आवाज उठाई गई।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष प्रमोद कुमार गुप्ता की अगुवाई में पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपकर मांग किया कि जीएसटी एवं मंडी शुल्क लेट रिटर्न जमा होने पर ब्याज दर 18 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत की जाए, जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों का पांच लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए, लखनऊ राजधानी होने के बावजूद अमीनाबाद, हजरतगंज, चौक, भूतनाथ, गोमतीनगर जैसे बाजारों में दुकान के आगे फुटपाथ वालों ने नगर निगम से मिलकर कब्जा कर रखा है जिससे कर देने वाले व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। यही हालात प्रदेश के सभी शहरों में है। वेंडिंग जोन बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए, बिहार दिल्ली में मंडी शुल्क नहीं है इसलिए उत्तर प्रदेश के व्यापार को बचाने के लिए मंडी शुल्क की दर एक प्रतिशत की जाए, मंडी अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश पर्ची एवं गेट पास समाप्त किया जाए, मंडी में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों से चावल और दाल को बाहर किया जाए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार का बोलबाला है, व्यापार मंडल की पुरानी मांग इस कानून के अंतर्गत व्यापारी के पास खरीद का दर्जा होने पर उत्पादक को पार्टी बनाया जाए जबकि व्यापारी को पार्टी बनाया जा रहा है, सभी व्यवसायिक कांप्लेक्सों को शमन योजना लागू करके नियमित किया जाए, इससे सरकार के राजस्व में भारी बढ़ोत्तरी होगी। इस मौके पर शिवचंद्र शुक्ला, राम बाबू अग्रहरि, रिजवान डियर, प्रमोद कुमार गुप्ता, नारायण बाबू गुप्ता, भैरो प्रसाद, पिंटू सोनी आदि मौजूद रहे।
