अनुसूचित जाति जनजाति समाज के वादों में हुई त्वरित सुनवाई: रामबाबू – एससी एसटी के 7910 मामलो में से 5808 विभागों को 2102 को आयोग ने किया निस्तारित

फतेहपुर। एससी एसटी जातियों से संबंधित मामलों के समाधान एवं त्वरित न्याय के लिए आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की सुनवाई एवं विधिपूर्ण समाधान निकालने के अलावा समाचार पत्रों एवं इलक्ट्रानिक्स मीडिया के ज़रिए भी स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही है। आयोग को दिसम्बर 2021 तक प्राप्त 7910 शिकायतों में से 5808 मामले संबंधित विभागों एवं 2102 मामलों को आयोग के स्तर से निस्तारित किया गया है। उक्त बातें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष डा रामबाबू हरित ने पत्रकारो से वार्ता के दौरान कही।
शनिवार को जनपद दौरे पर आए उप्र अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष डा राम बाबू हरित ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उनके द्वारा आयोग के अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की प्राप्त शिकायतों की त्वरित सुनवाई की गयी। जिसमे मुख्यतः पुलिस, राजस्व विभाग, विभागीय एवं उत्पीड़न के मामलों के अलावा आयोग द्वारा टीवी चैनलों एव अखबारों के माध्यम से भी सामने आए प्रकरण की स्वतः संज्ञान लेकर वहां आयोग की टीम भेजकर स्थलीय जांच कराई गई। जिसमें आगरा, आज़मगढ़, औरैया, इटावा, कानपुर नगर, शाहजहांपुर व अमरोहा जैसी प्रमुख जगह शामिल हैं। आयोग की टीम ने मौके पर जाकर जांच कर मामले का निस्तारण किया है। उन्होने बताया कि दिसंबर 2021 तक प्राप्त 7910 शिकायतों मे से 5808 मामले संबंधित विभाग को भेजने के साथ ही 2102 मामलो में संबंधित विभाग से आख्याएं मंगाकर निस्तारित किया गया। साथ ही आयोग में पुराने विचाराधीन 342 मामलों एवं 128 नए मामले सहित कुल 470 मामलो में नियमित सुनवाई करते हुए 429 मामलों का निस्तारण किया गया। शेष 123 मामलों की सुनवाई जारी है। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति मामलो में सरकार की ओर से प्राप्त सहायता राशि सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा समय से प्रदान न किए जाने की शिकायत पर आयोग का संज्ञान लेकर वादों को निस्तारित किया गया। जिसके एक करोड़ अट्ठाइस लाख इक्यानबे हज़ार दो सौ पचास रुपये की आर्थिक सहायता धनराशि पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा एक अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचारों एवं उत्पीड़न से जुड़े मामलों में विभाग द्वारा 23592 व्यक्तियों को 229.05 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाज के सभी वर्गों का आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए कटिबद्ध है। देश एव प्रदेश में भयमुक्त अपराधमुक्त समाज का वातावरण बनाने के लिए दोनों ही सरकार संकल्पित है।