यूपी में 6.15 लाख करोड़ का मेगा बजट, 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन-टैबलेट, 5 लाख नौकरियां, हर जिले में फ्री कोचिंग

योगी सरकार 2.0 का पहला बजट आ गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले 2021-22 का बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें प्रदेश की इकोनॉमी को एक ट्रिलियन डॉलर यानी 77 लाख 60 हजार करोड़ रुपए की तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पेपरलेस बजट था, इसलिए वित्त मंत्री ने इसे एपल के कंप्यूटर पर पढ़ा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इससे 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 2022-2023 में 800 बिजनेस सेंटर्स खुलेंगे। इससे 16,000 लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य है।

माध्यमिक शिक्षा में अब तक इंटरव्यू से चयन होता था। लेकिन अब इंटरव्यू नहीं होगा। योगी सरकार ऐसे 40,402 शिक्षकों की भर्ती कर रही है। साथ में 7540 नए पदों भी बनाए जाएंगे।

3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी जाएगी और 10,000 नए पदों पर 2022-23 में भर्ती होगी।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को टेक्नोलॉजी से अपडेट करने के लिए 5 साल में 2 करोड़ स्मार्टफोन-टैबलेट बांटा जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 2022-2023 के लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

नई स्टार्टअप नीति के तहत 5 साल में हर जनपद में कम से कम से एक या ज्यादा से ज्यादा 100 इन्क्यूबेटर्स सेंटर्स खोले जाएंगे। इसमें स्टार्टअप शुरू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जरिए 10,000 स्टार्टअप्स शुरू कराने का लक्ष्य है। अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स काम कर रहे हैं और 5,600 से अधिक स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी 18 मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। अब इस योजना का विस्तार सभी 75 जिलों में किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

युवा वकीलों को काम के शुरुआती 3 साल के लिए किताब और पत्रिका के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में UP के मूल निवासी पदक विजेताओं की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नौकरी दी जाएगी। वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। इसमें 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनेगा। इसमें 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत सरकार की खेलो इंडिया नीति के तहत प्रदेश के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे।