मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव आये थे, जिसमें 15 पास हुए और एक स्थगित किया गया है। परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। प्रवर्तन दल के सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस व्यवस्था से सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा, उनका वेतन भी बढ़ जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग में अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएंगे। सिमुलेटर पर टेस्ट देने के बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए दो प्रस्ताव पास हुए, जिसमें पीजीआई के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिये जाना का प्रस्ताव पास किया गया। सुपर स्पेशलिटी हास्पीटल मे एक बेड में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित किया जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 62 जिलों में 2100 नलकूप लगाएं जाएंगे। सीमांत और लघु किसानों को लाभ होगा। एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा। एक लाख पांच हजार कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 2024 तक योजना पूरी होगी। 921 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दो लाख सरसो तोरिया के किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कमजोर मानसून से दो लाख हेक्टेयर खेत खाली है। पीएम किसान सम्मान निधि में पंजीकृत किसानों को इस किट का वितरण होगा। एक किसान को आठ हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
