फतेहपुर। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित दस सूत्रीय एक ज्ञापन डीपीआरओ को सौंपकर सभी मांगों को पूरा किए जाने की आवाज उठाई।
ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष आदित्य सिंह चौहान की अगुवाई में पदाधिकारी डीपीआरओ कार्यालय पहुंचे। जहां सीएम को संबोधित दस सूत्रीय ज्ञापन डीपीआरओ को सौंपकर मांग किया कि मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों व मनरेगा कर्मियों के संबंध में की गई घोषणाओं पर आदेश निर्गत किया जाए, ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायत के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाए एवं मनरेगा की यूजर आईडी पासवर्ड सिर्फ ग्राम रोजगार सेवकों को ही दिया जाए, कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक/दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सेवा में समायोजित किया जाए, राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त एवं अन्य निधियों में श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किया जाए इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अभिसरण हेतु 12 अप्रैल व 16 मई 2017 को शासनादेश भी जारी किया गया है, ईपीएफ कटौती की धनराशि कर्मचारियों के यूएएन खाते में भोजी जाए, अनुमोदन से विरक्त ग्राम रोजगार सेवकों का अनुमोदन करवाते हुए ग्राम पंचायतों में योगदान दिया जाए, ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, पूर्व वित्तीय वर्षों में बकाया मानदेय भुगतान हेतु निर्देश जारी कराया जाए, बिल बाउचर, मस्टर रोल पर अनिवार्य हस्ताक्षर व श्रमिकों की डिमांड ग्राम रोजगार सेवक से ही लिया जाए व प्रत्येक माह प्रदेश व जनपद स्तर पर समस्याओं के निस्तारण के लिए बैठक की तिथि निर्धारित की जाए। इस मौके पर सज्जन पटेल, राजेश कुमार मौर्या, राकेश कुमार देहाती, आर्य कुमार पांडेय, शैलेंद्र कुमार, शिवदत्त मौर्य व महेश कुमार मौजूद रहे।
