हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनावों से इतर भाजपा बड़े गेम में मूड में है। भगवा पार्टी की नजर साल 2024 लोकसभा चुनाव पर भी अभी से गढ़ गई हैं। यही वजह है कि पार्टी ने तमिलनाडु में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया है। भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि भले ही एआईएडीएमके के साथ अपना गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है लेकिन, खुद के पैरों पर खड़ा होने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव तक भाजपा अपने दम पर तमिलनाडु में आना चाहती है। यही वजह है कि साल के अंत तक 76 केंद्रीय मंत्री राज्य का दौरा कर सकते हैं।
वर्नाक्युलर मीडिया ने भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई के हवाले से पिछले सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि 76 केंद्रीय मंत्री राज्य में आएंगे। भाजपा के एक राज्य मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर बकाया,’अन्नाद्रमुक के साथ हमारा गठबंधन अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी विकास के लिए महत्वाकांक्षी है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम निश्चित रूप से अब पहले की तुलना में अधिक और मजबूत दिखाई दे रहे हैं।”
केंद्र ने खोला विकास पिटारा
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी तमिलनाडु में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए क्रमशः चेन्नई और कोयंबटूर पहुंचे थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री गोयल ने पिछले रविवार को चेन्नई के एक बस स्टैंड पर केंद्र सरकार की योजनाओं के स्टालों का उद्घाटन किया। अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, उन्होंने सत्तारूढ़ स्टालिन सरकार पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “आप सभी को भी बढ़ना है। सिर्फ एक परिवार नहीं।”
क्या है भाजपा की प्लानिंग
भाजपा के एक नेता ने कहा, “हमें अपनी योजनाओं को लोगों तक ले जाना है। हमारा उद्देश्य लाभार्थियों को मतदाताओं में बदलना है। इसमें कोई शक नहीं कि एआईएडीएमके गठबंधन का नेतृत्व करती है, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव तक भाजपा अपने दम पर तमिलनाडु में आना चाहेगी।
हिन्दी भाषा को लेकर स्टालिन से तकरार
हाल ही में, भाजपा मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन के हिंदी थोपने के खिलाफ अपने रुख में आक्रामक होने के साथ रक्षात्मक रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने के बाद चेतावनी जारी की थी कि हिंदी को एकजुट करने वाली भाषा होनी चाहिए। शाह की अध्यक्षता वाली संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी को बदलने की सिफारिश की थी। जिसके बाद, स्टालिन ने इसके खिलाफ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को दो पत्र लिखे। तमिलनाडु विधानसभा ने पिछले सोमवार को इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पेश किया था।
