फेसबुक-ट्विटर पर सख्ती की तैयारी, सरकार से कर सकेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की शिकायत, 3 महीनों के अंदर बनेगी ग्रीवांस कमेटी

सोशल मीडिया यूजर्स अब जल्द ही ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स की केंद्र सरकार से शिकायत कर सकेंगे। सरकार आने वाले 3 महीनों में एक ग्रीवांस कमेटी का गठन करने जा रही है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी।

इन कमेटियों को बनाने को लेकर पिछले साल से ही कवायद चल रही थी। IT मंत्रालय सोशल मीडिया कंपनियों से इस विषय पर कई बैठकें भी कर चुका है। बता दें कि कोरोना के दौरान ट्विटर ने सरकार की शिकायतों पर ये कहते हुए ध्यान देने से मना कर दिया कि उस पर भारत के कानून लागू नहीं होते।

कैसी होगी ये समिति?
सरकार की तरफ से बनाई जा रही इस समिति में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे। ग्रीवांस अधिकारी के डिसिजन से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति शिकायत अधिकारी से बातचीत होने के 30 दिनों के भीतर इस समिति के सामने अपील कर सकेगा।

सेंसिटव मामले की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर होगा एक्शन
शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ग्रीवांस अपीलेट पैनल (GAP) का 90 दिनों के भीतर का गठन होगा। इसके बाद से यूजर्स अपनी शिकायतें दर्ज करवा पाएंगे। अगर पैनल के पास किसी सेंसटिव मामले पर शिकायत आती है तो टेक कंपनी को 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा।

अगर कंपनी को आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के संबंध में शिकायत मिलती है तो प्राथमिक कार्रवाई 72 घंटे के भीतर करनी होगी। किसी अन्य तरह की शिकायत पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी, ताकि कंटेंट वायरल न हो सके।

टेक कंपनियों को किन बातों का ध्यान रखना होगा?

कमेटी की बात कंपनियों को मानना ही होगा
सरकार की तरफ से बनाए जाने वाली कमेटी डिजिटल मॉडल पर काम करेगी यानी ऑनलाइन सुनवाई होगी। देश का प्रत्येक नागरिक इस पैनल में शिकायत कर सकता है। पैनल जिस प्लेटफार्म के खिलाफ फैसला जारी करेगा, उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। अगर पैनल किसी पीड़ित यूजर्स को मुआवजा देने का फैसला सुनाता है तो टेक कंपनी को दिए गए समय पर मुआवजा देना होगा।

कैसे आया कमेटी बनाने का विचार?
कमेटी को बनाने का विचार तब आया, जब ट्विटर और IT मिनिस्ट्री के बीच तीखी बयान-बाजी हुई थी। कोरोना काल के दौरान ट्विटर ने सरकार की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया था। ट्विटर ने मिनिस्ट्री से कह दिया था कि उस पर भारत सरकार के कानून लागू नहीं होते।