उत्तर प्रदेश । में आठ हजार से अधिक महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट में विचाराधीन मामलों को छोड़कर बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएं। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक (पुरुष एवं महिला) अराजपत्रित नियमावली-2018 को भी मंजूरी दी।परिवार कल्याण मंत्री शुक्रवार को विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर रही थीं। उन्होंने कहा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 540 पद कोर्ट में लंबित हैं। इसलिए उन्हें फिलहाल छोड़ दिया जाए और बाकी रिक्त 8064 पदों पर भर्ती शुरू कराई जाए। इसके अलावा समीक्षा के दौरान जेएसएसके कार्यक्रम के तहत गर्भवती माताओं को दिए जाने वाले मुफ्त भोजन की गुणवत्ता में सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को इस काम के लिए बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि सुनने की क्षमता से वंचित चिन्हित बच्चों के फ्री हियरिंग एंड काक्लियर इम्प्लान्ट की व्यवस्था के लिए सभी जिलों में सीएमओ को पत्र भेजा जा रहा है।बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे सीएचसी व पीएचसी की रिपोर्ट ऑनलाइन मंगाकर ही संतुष्ट न हों। वास्तविकता जानने के लिए स्वयं केन्द्रों पर औचक निरीक्षण करें तथा सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त करवाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग ने जिन जिलों में हेल्थ वेलनेस सेन्टर स्थापित कर दिए हैं उनके नाम, संख्या तथा सुविधाओं का विवरण सहित रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध करायी जाए। वह स्वयं भी औचक निरीक्षण करेंगी।बैठक में प्रदेश में सफल टीकाकरण अभियान, तीन नयी वैक्सीन का सफल टीकाकरण, मातृ वंदना योजना की प्रगति, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई, आशा एवं एएनएम के कार्यों की समीक्षा भी की गई। बैठक में महानिदेशक परिवार कल्याण डा. नीना गुप्ता सहित अन्य अफसर मौजूद रहे।