हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कंपनी विवाद गहराता जा रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अब मामले पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि अगर अडानी ग्रुप हिमाचल में बंद सीमेंट फैक्ट्री को नहीं खोलती है तो सरकार जल्द कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके लिए सरकार लीगल ओपिनियन ले रही है। कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए सरकार एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। मंत्री ने कहा कि इससे पहले सरकार चाहती है कि दोनों के बीच नेगोशिएशन करके विवाद को जल्द सुलझा लिया जाए। मंत्री ने दावा किया कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन मालभाड़ा कम करने के लिए तैयार है। कंपनी प्रबंधन से बातचीत जारी है। कानूनी पहलू पर भी विचार क्या जा रहा है। मंत्री ने माना कि अगर कंपनी इस रेट पर फैक्ट्री को खोलने के लिए तैयार होती है तो इससे कंपनी को भी 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधान सचिव उद्योग को ट्रक ऑपरेटरों का यह ऑफर कंपनी के समक्ष रखने को कहा है। कंपनी का जवाब मिलने के बाद सरकार अपनी अगली कार्रवाई अमल में लाएगी। माइनिंग और लीज को लेकर जांच की जा रही है। नियमों की उल्लंघना पाई गई तो कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है कि विवाद जल्दी सुलझ जाए। ट्रक ऑपरेटर यूनियन और कंपनी दोनों को नुकसान न हो।
मंत्री ने भाजपा विधायकों का जताया आभार
उद्योग मंत्री ने भाजपा विधायकों का भी आभार जताया और कहा कि भाजपा के विधायकों ने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बनाकर इसे सुलझाने के लिए अपना पूरा सहयोग सरकार को दिया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर ट्रक ऑपरेटर्स और सरकार के साथ दिखा, इसके लिए तहेदिल से आभार। ट्रक ऑपरेटर 10 पैसे से लेकर 10.20 पैसे प्रति किलोमीटर माल भाड़ा लेने के लिए तैयार हैं। उनके इस रेट को कंपनी के समक्ष रखा जाएगा।
