यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल अभी-अभी खत्म हो गई है। 65 घंटे चली हड़ताल से UP की जनता परेशान थी। रविवार दोपहर को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और बिजली कर्मचारी नेताओं के बीच दूसरे राउंड की बैठक में बात बनी। इसके बाद बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने हड़ताल खत्म होने का ऐलान किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे।
शैलेंद्र दुबे ने कहा, “सरकार ने जिन 3000 बिजली कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया है। उनको वापस लिया जाएगा। इसके अलावा, 22 लोगों पर एस्मा लगाया था, 29 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसे भी सरकार वापस लेगी। यह हड़ताल ऊर्जा मंत्री के आश्वासन और हाईकोर्ट के सम्मान में वापस हुई है। हालांकि, एक बार फिर से कर्मचारियों को कहीं भी कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है।”
दूसरे राउंड की बैठक में नहीं पहुंचे थे मंत्री
रविवार सुबह 11 बजे दूसरे राउंड की वार्ता के लिए कर्मचारी नेता बैठक में पहुंचे। करीब डेढ़ घंटे तक मंत्री का इंतजार किया। मगर, ऊर्जा मंत्री नहीं आए। इसके बाद संघर्ष समिति के नेता चले गए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने रविवार को बातचीत के लिए बुलाया था। इसलिए, हम लोग आए थे। लेकिन, मंत्री नहीं आए।
पहले राउंड की वार्ता 3 घंटे चली
इससे पहले, शनिवार रात ऊर्जा मंत्री और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच 3 घंटे की पहली मैराथन बैठक हुई। मगर, इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। बिजली कटौती से प्रदेश में करीब 50 लाख उपभोक्ता परेशान हैं।
सूत्रों के मुताबिक, शनिवार रात की बैठक में ही आंदोलन वापस लेने पर सहमति बन गई थी। इसमें यह तय हुआ कि जितने लोगों को निकाला गया है, उन सब को वापस कर लिया जाए। 29 लोगों पर जो FIR दर्ज है उसे हटाया जाए। 22 कर्मचारी नेताओं पर जो एस्मा लगा है उसको वापस लिया जाए। ये होने पर कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री इस पर सहमत थे, लेकिन वह लिखित में नहीं देने की बात कर रहे थे।
ऊर्जा मंत्री का कहना था कि आप हड़ताल वापस लीजिए और हम मीडिया में बयान दे देंगे कि अब तक हुई सारी कार्रवाई वापस ले ली गई है। इस पर कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल वापस लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वह लिखित समझौते के बिना हड़ताल वापस नहीं लेंगे। पिछली बार जब लिखित के बाद भी मांगें नहीं मानी गईं तो मौखिक का कोई आधार नहीं होता।
प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, ऊरई, जौनपुर, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी समेत कई जिलों के कुछ इलाकों में 20-20 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रदेश में शुक्रवार को दिक्कत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई कि तेज हवाओं और बारिश के बाद कई जगह फॉल्ट हुए, लेकिन वह ठीक नहीं हो सके। उधर, हड़ताल करने वालों पर सरकारी का एक्शन बढ़ता जा रहा है। अब तक 3 हजार से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। संघर्ष समिति के 22 कर्मचारी नेताओं पर एस्मा लगाया गया है। 29 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
बिजली कर्मचारी नेताओं और ऊर्जा विभाग की इस लड़ाई में आम आदमी परेशान हैं। स्कूली बच्चों का एग्जाम हैं। इन्वर्टर बैटरी भी अब चार्ज नहीं रह गई है। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी शहरों में नाराज लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने लगे हैं। स्थिति यह है कि नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे तक जाम करना शुरू कर दिया है। प्रशासन और पुलिस के लिए भी अब स्थिति संभालने में दिक्कत हो रही है।
वाराणसी में भी बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। पानी और मोबाइल चार्जिंग को तरस रहे लोग अब सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर रहे हैं। स्थानीय लोग यात्रियों और राहगीरों का रास्ता रोक रहे हैं। वाराणसी में आम जन-जीवन प्रभावित है। वहीं, बिजली न होने से अब ई-रिक्शा भी सड़कों से गायब हो गए हैं। ई-रिक्शा चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जहां-तहां खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, CNG और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो चल रहे हैं।
सरकार ने एस्मा के साथ पदाधिकारियों को निलंबित कर दबाव बनाने की कोशिश की है। शनिवार रात तक जेई संगठन के जय प्रकाश, जीवी पटेल, अभियंता संघ के जितेंद्र सिंह गुर्जर, प्रभात के अलावा सीवी उपाध्याय और वसीम अहमद को निलंबित कर दिया। इन पर कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाने का आरोप है। इनका लखनऊ से बाहर तबादला किया गया है।
इससे पहले, शनिवार को बिजली कर्मियों पर एस्मा की कार्रवाई के बाद संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा, ”हम भगोड़े नहीं हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है। जनता जो दंड देगी, हम तैयार हैं। ऊर्जा निगम नशे के मद में चूर है। हमने 16 फरवरी को नोटिस में 1 महीने का समय दिया था। जिनको वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी, उनसे क्यों नहीं पूछा।”
उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगा कि हमने तोड़फोड़ की है। हमने कहीं हिंसा नहीं की। आपकी सरकार और जांच एजेंसी है। बिना जांच के हम पर आरोप लगा दिया।
शैलेंद्र का कहना है, ”ऊर्जा मंत्री ने कहा था देश की संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं इस आरोप को नकार रहा हूं, क्योंकि ऊर्जा विभाग हमारी जननी है। यहीं से हम रोजगार पाते हैं और अपना पेट पालते हैं। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते को ऊर्जा के MD मनाने को इनकार कर रहे हैं।”
मंत्री बोले- 22 कर्मचारियों को एक साल के लिए जेल भेजा जाएगा
एक तरफ से प्रदेश में बिजली संकट बढ़ा है, दूसरी तरफ मंत्री का कहना है कि सिर्फ 2 फीसदी सप्लाई प्रभावित है। उन्होंने कहा कि हम कई बार हड़ताल खत्म करने की बात कर चुके हैं। आवश्यक सेवा को बाधित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 22 कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्हें एक साल के लिए जेल भेजा जाएगा।’
विभागीय सूत्रों का कहना है कि 24 घंटे तक कोई खास असर नहीं रहा, लेकिन दूसरे दिन परेशानी बढ़ गई है। हड़ताल के 60 घंटे गुजरने के बाद प्रदेश के 5 हजार से ज्यादा गांव में बिजली समस्या बढ़ गई है। गांव में लोग अपना मोबाइल तक चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में अब तक करीब 50 लाख से ज्यादा उपभोक्ता बिजली संकट से परेशान हो चुका है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल समेत केस्को और नोएडा पावर कंपनी में कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब बढ़ गया है। संविदा कर्मचारियों को निकालने के बाद भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि रविवार को अगर हड़ताल जारी रही तो परेशानी बढ़ जाएगी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा और बरेली समेत कई शहरों में जबरदस्त संकट पैदा हो गया है।
सरकार से लेकर प्रशासन सप्लाई ठीक रखने के लिए जोर लगाए है, लेकिन कर्मचारियों के बिना यह मुश्किल हो रहा है। उधर, लगातार कटौती से लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। बिजली सप्लाई बाधित होने से औद्योगिक शहरों कानपुर, गोरखपुर जैसे शहरों में फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। लखनऊ के भी बड़े इलाके में भी बिजली संकट है। लोग बिजली सब-स्टेशन पहुंचकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुशीनगर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और प्रतापगढ़ में 242 संविदा कर्मचारियों को बाहर कर दिया है।
बिजली कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अभी तक कई लोग अपना नंबर बंद कर लेते थे लेकिन अब सभी नेता 24 घंटे अपना नंबर चालू रखेंगे। अगर लोकेशन का पता कोई गिरफ्तारी करना चाहता है तो वह उनको पकड़ सकता है। यह भी कहा गया है कि नेताओं की गिरफ्तारी के साथ जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में बवाल से बचने के लिए लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली विभाग के ऑफिस पर PAC तैनात कर दी गई है।
ऊर्जा मंत्री ने हड़ताल में शामिल होने वालों को कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसका असर अभी तक हड़ताल में नहीं दिखा है। 20 संगठन अभी भी हड़ताल में शामिल हैं। मंत्री ने कहा था कि बिजली सप्लाई में बाधा डालने वाले कर्मचारियों को पाताल से खोजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन, उससे सप्लाई बेहतर होती दिख नहीं रही है।
23 साल बाद हो रही हड़ताल
इससे पहले, साल 2000 में कर्मचारियों ने बिजली विभाग के एकीकरण को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया था। अब 23 साल पर हड़ताल हो रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अप्रैल से पहले उपकेंद्रों के मरम्मत का काम चल रहा है। हड़ताल के चलते मरम्मत का काम प्रभावित हो रहा है।
इसके अलावा लोगों को नए कनेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है। अगर कोई उपभोक्ता अपना बिल सही कराने के लिए उपकेंद्र जाता है, तो उसको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। साथ ही अगर कहीं फॉल्ट आता है, तो बिजली कर्मचारी उसको बनाने से इनकार भी कर सकते हैं।
आंदोलन में शामिल सीटू के प्रदेश सचिव प्रेमनाथ राय का कहना है कि कर्मचारियों पर तोड़-फोड़ का आरोप लगाया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि आंदोलन को कमजोर करने और हड़ताल खत्म करने के लिए खुद सरकार के लोग बिजलीघर पहुंचकर तोड़-फोड़ कर रहे हैं। यहां तक की जनता के बीच गलत प्रचार किया जा रहा है। हमारी लड़ाई जनता के लिए है। निजीकरण के बाद बिजली महंगी होगी। उसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
