मिर्ज़ापुर।
विकासखंड राजगढ़ में कई गांव के स्कूली छात्र नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया है। परंतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। करदाई संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम इकाई मिर्जापुर द्वारा एके कंस्ट्रक्शन कंपनी सोनभद्र को नवीन विद्यालय भवन निर्माण कार्य का टेंडर दिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया पिछले 2 माह पूर्व ही पूर्ण हो चुकी है। विद्यालय के मुख्य भवन हेतु 15• 2 लाख रुपए का लागत भी निर्धारित है । विकासखंड राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले 9 विद्यालय कंट्रक्शन कंपनी सोनभद्र को टेंडर हुआ है। विकासखंड राजगढ़ के 6 विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है शेष तीन विद्यालय ग्राम पंचायत धन सरिया के 2 विद्यालय दरबान ग्राम पंचायत का एक विद्यालय जमीन उपलब्ध न होने के निर्माण कार्य अभीशुरू नहीं हुआ है। अधिशासी अभियंता समाज कल्याण के द्वारा जमीन उपलब्ध कराने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर को अवगत कराया गया था। परंतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आज तक विद्यालय हेतु जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया। एके कंट्रक्शन के प्रोपराइटर अजय श्रीवास्तव व रतन श्रीवास्तव ने बताया कि हमने लिखित रूप से जमीन उपलब्ध न होने की समस्या से एक्स ई एन महोदय को पिछले माह ही अवगत करा दिया था। जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही गतिमान नहीं है। ठेकेदारों ने बताया कि बारिश का मौसम आने वाला है जिसमें निर्माण कार्य कराना संभव नहीं होगा। अगर हम लोगों को समय से जमीन उपलब्ध करा दिया जाता तो निर्माण कार्य भी हम लोग समय पर करा पाते। जेके कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्माण कार्य में दिलचस्पी न लेना चिंता का विषय है। जर्जर भवनों के नीलामी के बाद बच्चों के कक्षा के संचालन में काफी कठिनाई आ रही है। किसी तरह से कई स्कूलों के अध्यापक बच्चों को एक ही क्लास में बैठा कर शिक्षा दे रहे हैं। जिस जगह जमीन में विवाद है अगर अधिकारी चाहे तो योगी मोदी सरकार में विवाद करने वालों को जेल भेजा जा सकता है। जैसे ही हम लोगों को जमीन उपलब्ध करा दिया जाएगा हम लोग अति शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने भी इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर करने की बात कही है।
