UP में बीज खरीद में 60 करोड़ का घोटाला, कैश की जगह काइंड DBT करके किसानों को लगाया चूना

यूपी में किसानों को बीज खरीद पर सब्सिडी देने में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। किसानों को बीज खरीद पर सीधे सब्सिडी देने के बजाय मनचाही कंपनी को मनचाहे रेट के आधार पर बीज खरीद का ठेका दिया गया। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 2015 से 2020 तक सुचारु रूप से संचालित था, लेकिन 2021 से लेकर अब तक विभाग के जिम्मेदार शासनादेश को दरकिनार का मनमाने ढंग से डीबीटी योजना का संचालन कर रहे हैं। जिसके जरिए दो साल के अंदर लगभग 60 करोड़ की योजना के बजट में बंदरबांट किया गया।

30 जून 2021 को केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा जिओ जारी किया गया। इसमें कहा गया कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा बीज वितरण करने के लिए एजेंसियों का चयन पारदर्शी निविदा से किया जाए। खुली एवं पारदर्शी प्रतिस्पर्धा से निविदा की न्यूनतम दरों को प्राप्त किया जाए।

जिसके बाद 26 नवंबर 2021 को राज्य सरकार के द्वारा शासनादेश जारी किया गया। जिसमें यह लिखा गया कि कंपनियों का चयन किया जाए और चयनित सभी कंपनियों को समुचित अवसर प्रदान किया जाए जिससे कि एक से अधिक के विकल्प की स्थिति हमेशा बनी रहे।

9 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार के द्वारा बीच खरीद को लेकर दूसरा शासनादेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि चयन किए गए सभी संस्थाओं को समान अवसर प्रदान किया जाए।

30 जून को केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए जिओ के बाद डायरेक्टर ने बिना निविदा कराए 4 संस्थाओं का चयन (NSC, HAFED, NEFED, UPBVN) करके शासन को 12 अगस्त 2021 को एक प्रस्ताव भेजा। जिसके बाद शासन ने 21 सितंबर 2021 को चारों संस्थाओं अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया कि चयनित संस्थाओ से पारदर्शी तरीके से निविदा करते हुए न्यूनतम दर प्राप्त की जाए और इंपैनल करने के बाद क्रय की कार्रवाई की गई। लेकिन, निदेशक आरके तोमर के द्वारा शासन की आदेशों की अवहेलना करते हुए 20 अक्टूबर 2021 को पत्र जारी किया गया जिसमें चयनित संस्थाओं से दरें मांग ली गई।

20 अक्टूबर 2021 को विभाग के द्वारा दर मांगी गई और 20 अक्टूबर को ही NEFED की दर प्राप्त हो गई। अगले ही दिन 21 अक्टूबर 2021 को दूसरी कंपनी NSC के द्वारा दर प्राप्त की गई। तीसरी कंपनी कंपनी HEFED ने टेंडर निकाल कर दरें प्राप्त की जो कि 21 दिसंबर को विभाग को सूचित किया गया। चौथी कंपनी यूपी बीज विकास निगम ने कोई दर नहीं दिया। लेकिन, विभाग के द्वारा HEFED की दरें प्राप्त होने से पहले ही विभाग के द्वारा जिलों को क्रय की कार्रवाई शुरू करने को कह दिया गया जिससे कि न्यूनतम दर को तय ही नहीं किया गया और जिलों में क्रय शुरू हो गया।

काइंड डीबीटी करने के बाद किसानों की स्वतंत्रता को छीनने के साथ ही विभाग के द्वारा मंहगी दरों बीज वितरित करने का काम किया गया। खास बात यह है की पूरी प्रक्रिया में एजेंसियों के द्वारा बीज क्रय ना करके विभाग के द्वारा इसको क्रय किया गया। जोकि जो कि भारत सरकार के शासनादेश के बिल्कुल विपरीत था।