ग्रेन डील बहाल नहीं करेंगे पुतिन, तुर्किये के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद भी रुख नहीं बदला; कहा- पहले शर्तें मानें पश्चिमी देश
विदेश: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने सोमवार को तुर्किये के प्रेसिडेंट रिसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात की। एर्दोगन ने पुतिन को ग्लोबल फूड क्राइसिस से निपटने में मदद मांगी और कहा कि रूस को पुरानी ग्रेन डील फिर शुरू करनी चाहिए। पुतिन ने इससे साफ इनकार कर दिया।
AP के मुताबिक- रूसी राष्ट्रपति ने एर्दोगन से कहा कि वो सिर्फ उसी सूरत में ग्रेन डील शुरू कर सकते हैं, जब पश्चिमी देश उनकी शर्तें मान लें। एर्दोगन ने पिछले साल पुतिन को ग्रेन डील के लिए मनाया था। तब रूस ने वादा किया था कि वो यूक्रेन के ब्लैक सी यानी काले सागर से गुजरने वाले कार्गो शिप्स को निशाना नहीं बनाएंगे।
एर्दोगन से मुलाकात के बाद पुतिन ने एक बयान जारी किया। कहा- हमने वादा किया था कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को रूस फूड प्रोडक्ट्स सप्लाई करेगा और हम इस वादे पर कायम हैं। रूस और यूक्रेन गेहूं और सनफ्लॉवर ऑयल के सबसे बड़े सप्लायर हैं। खासतौर पर ईस्ट अफ्रीका के गरीब देशों को जो अनाज और तेल जाता है, वो ज्यादातर इन्हीं देशों का होता है।
जुलाई में यह डील खत्म हो गई थी और रूस ने साफ कर दिया था कि रूस अब इस डील को एकतरफा तौर पर खत्म कर रहा है। रूस के मुताबिक- पश्चिमी देशों ने जो पाबंदियां लगाई हैं, उसकी वजह से रूस के एग्रीकल्चर सेक्टर पर गंभीर असर पड़ा है और इन पाबंदियों को खत्म करना होगा। अफ्रीकी देशों को ग्रेन सप्लाई का जो भरोसा दिलाया गया है, वो हर हाल में पूरा किया जाएगा।
पिछली बार भी एर्दोगन ने इस डील में अहम भूमिका निभाई थी। इस बार भी वो ही पुतिन को डील शुरू कराने के लिए तैयार करना चाहते थे, लेकिन सोमवार की मीटिंग के बाद यह साफ हो गया है कि पुतिन झुकने को तैयार नहीं हैं।
रूस के इस फैसले का हर तरफ विरोध हो रहा है। UN ने कहा है कि इससे लाखों लोगों के भूख से मरने का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका ने इसे तानाशाही रवैया करार दिया है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की ने कहा है कि वो दुनिया को अनाज सप्लाई करते रहेंगे।
24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई। यूक्रेन फूड सप्लाई के मामले में दुनिया के अव्वल देशों में से एक है। ब्लैक सी से गुजरने वाले उसके ग्रेन शिप्स पर रूस के हमलों का खतरा था। लिहाजा, उसने सप्लाई रोक दी और इससे चेन एंड सप्लाई कमजोर पड़ गई। कई यूरोपीय देशों के अलावा अफ्रीका में लोगों के भूख से मरने का खतरा पैदा हो गया।
इस बीच, तुर्किये और UN की कोशिशों से पिछले साल जुलाई में एक डील हुई। इसमें यह था कि रूस और यूक्रेन दोनों ही एक-दूसरे के कार्गो शिप्स पर हमले नहीं करेंगे। इसके अलावा UN के अफसर हर शिप की जांच करेंगे, ताकि इनका इस्तेमाल हथियार ले जाने में न हो। खास बात यह है कि यूक्रेन फूड आइटम्स के अलावा बड़ी तादाद में फर्टिलाइजर भी एक्सपोर्ट करता है।
अब पुतिन ने यह डील एकतरफा तौर पर रद्द कर दी है। मायने ये कि वो यूक्रेन के अन्न ले जा रहे जहाजों को भी निशाना बना सकता है। पुतिन सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा- हमारी कुछ मांगें हैं, जब तक इन्हें पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक इस डील पर हम अमल शुरू नहीं करेंगे।
UN के सामने सबसे बड़ी दिक्कत अफ्रीका में डिमांड और सप्लाई को पूरा करने की है। यहां पहले ही काफी गरीबी है और कई देश सिविल वॉर से जूझ रहे हैं। गेहूं और मक्का यूक्रेन से ही इन देशों में सप्लाई होता है। रूस ने सोमवार को जैसे ही डील खत्म करने का ऐलान किया इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत 3% बढ़ गई।
ग्लोबल ट्रेड के एक्सपर्ट सिमॉन एवनेट ने कहा- रूस ने एक तरह से दुनिया को ब्लैकमेल करने की चाल चली है। यूक्रेन का अनाज बाकी देशों की तुलना में काफी सस्ता होता है और वो UN के प्रोग्राम के तहत चलता भी है। हालांकि, अगर दुनिया एकजुट हो तो काफी हद तक इसका असर कम किया जा सकता है। कुछ दिक्कतें होंगी, इनको वक्त रहते हल करना होगा। लगता है कि रूस अब अनाज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है।
UN चीफ एंतोनियो गुतरेस ने पिछले साल जुलाई में कहा था- ब्लैक सी ग्रेन डील इंसानियत के लिए है। इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मजबूत रहेगी और हमें हर कीमत पर इसे जारी रखना होगा।
