फतेहपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार तथा जिला मंत्री विनोद कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिसमें इन लोगों ने कहा कि केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों की ओपीएस पेंशन को बंद करते हुए 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू कर दी गई है। जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय परिषद और राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा शिक्षकों दोनों संगठनों ने एनपीएस का विरोध किया है। क्योंकि एनपीएस पेंशन फंड से मिलने वाला रिटर्न एनपीएस की बाजार प्रवृत्ति के अधीन है। एनपीएस क्रियान्वयन के 18 वर्षों बाद यह स्पष्ट हो गया है की पुरानी पेंशन योजना की तुलना में एनपीएस बहुत ही न्यून और अनिश्चित तथा बाजार के जोखिम पर आधारित है। इन लोगों ने शासकीय केंद्रीय और राज्य कर्मचारी कर्मियों ने इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करते हुए भारत की एनपीएस पेंशन को वापस लेने तथा केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार के कर्मचारी शिक्षकों व उनके परिवार के सदस्यों को परिभाषित व गारंटी युक्त पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। जिनमें मंडलीय महामंत्री अरुण कुमार मिश्र,अजय कुमार मिश्रा, शशि भूषण त्रिपाठी, अनुराग मिश्रा, सुमित कुमार शुक्ला, बाबूलाल पाल, प्रवेश कुमार, ललितेश कुमार त्रिवेदी, संतोष पटेल, राजीव श्रीवास्तव, कुलदीप बाजपेई सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
