लौट रहे नवाज़ शरीफ़ को कितना बदला मिलेगा पाकिस्तान ?

देश की राजनीति में फ़ौज की बदलती भूमिका

पाकिस्तान की राजनीति की बात हो तो फ़ौजी इस्टैब्लिशमेंट का नाम बार-बार लिया जाता है. वैसे तो पाकिस्तान की सेना हमेशा ही इस तरह के सभी आरोपों का खंडन करती रही है. बार-बार कहा जाता रहा है की सेना का पाकिस्तान की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है.

लेकिन 23 नवंबर 2022 को अपने विदाई संबोधन में पूर्व आर्मी चीफ़ क़मर जावेद बाजवा ने कहा था कि फ़ौज की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि फ़ौज पिछले सत्तर साल के दौरान राजनीति में हस्तक्षेप करती आई है जो ‘असंवैधानिक’ था. हालांकि फ़रवरी 2021 में यह सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था कि सेना भविष्य की राजनीति में किसी स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेगी.

हाल के दिनों में भी पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता भी बार-बार यह कह चुके हैं कि सेना राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करती.

सन 2021 में पीटीआई को अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए सत्ता से हटाए जाने के बाद इमरान ख़ान ने सेना पर राजनीति में हस्तक्षेप का आरोप लगाया. मगर इस दौरान नवाज़ शरीफ़ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ की ओर से पूरी चुप्पी रही और उन्होंने ‘वोट को इज़्ज़त दो’ के नैरेटिव को नहीं दोहराया.

नौ मई को सेना के केन्द्रों पर हमलों पर सेना ने खुलकर यह बयान दिया कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी.

इसके बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ हुए क्रैकडाउन पर वो इसे देश में अघोषित मार्शल लॉ कहती है.

निश्चित रूप से सेना पहले से अधिक मज़बूत हो गई है. इसके उदाहरण हाल के दिनों में देखने को मिल रहे हैं. नौ मई की घटनाओं में तहरीक-ए-इंसाफ़ के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं की तलाश है और जो पहले ग़ायब थे, वे बाद में टीवी स्क्रीन पर आए हैं. जैसे सदाक़त अब्बासी, उस्मान डार और फ़ारूक़ हबीब. इन सब ने पहले का स्टैंड छोड़कर नौ मई का ज़िम्मेदार इमरान ख़ान को बता दिया.

इस मामले पर मुस्लिम लीग (नवाज़) के नेता अहसन इक़बाल का कहना था कि ऐसा तो नहीं हो सकता की सैनिक केंद्रों पर हमला करने वालों को छोड़ दिया जाए.

सेना के सियासत में किरदार निभाने पर वजाहत मसूद का कहना था, ”पहले नवाज़ शरीफ़ को सत्ता से निकाल कर फ़ौज इमरान ख़ान को अपनी मर्ज़ी से सत्ता में लाई और इमरान ख़ान को बाहर निकाल कर फ़ौज पहले से अधिक मज़बूत हो गई है.”

उन्होंने कहा, “इमरान ख़ान को सत्ता में आने से राजनीतिक शक्तियां रोक नहीं पाईं और इमरान को निकालने में भी किसी लोकतांत्रिक आन्दोलन का कोई हाथ नहीं. सेना ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समेत अर्थव्यवस्था, नादरा (नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी) और नैब ( नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो) तक, हर जगह अपना वर्चस्व बढ़ा लिया है.”

उन्होंने कहा कि नौ मई की घटना को असल में सैनिक वर्चस्व सुदृढ़ करने के लिए उछाला जा रहा है. “अकेली उम्मीद यह है कि अर्थव्यवस्था की ज़रूरत देश की दिशा बदलने पर मजबूर कर दे वर्ना वर्तमान पाकिस्तान पूरी तरह अघोषित रूप से फ़ौज की गिरफ़्त में है.”