अमृत काल की ओर: भारत के लिए एक बोस्टन योजना

जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) नामक एक संगठन की स्थापना की, तो यह सुझाव दिया गया कि नीति आयोग दीर्घकालिक सोचने के लिए अपनी ऊर्जा और बुद्धि समर्पित करेगा।

पिछले नौ वर्षों में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में तीन उच्च-प्रोफ़ाइल अर्थशास्त्री, सीईओ के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो उच्च-उड़ान अधिकारी रहे हैं और “परिवर्तनकारी” नीतियों को तैयार करने के अपने प्रयास में सहायता के लिए कई सलाहकारों को नियुक्त किया है। तथाकथित “अमृत काल”।

इसलिए, यह विडंबनापूर्ण और मनोरंजक है कि संस्थान को अब “अमृत काल” के माध्यम से यात्रा के लिए नीति रोडमैप की रूपरेखा तैयार करने में मदद करने के लिए एक पश्चिमी बहुराष्ट्रीय परामर्श फर्म, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की ओर रुख करने के लिए कहा गया है। बीसीजी कई कंपनियों में से एक हो सकती है जो केंद्र और कुछ राज्य सरकारों की मदद कर रही है और पूर्ववर्ती योजना आयोग ने भी सलाहकारों को नियुक्त किया था। लेकिन ऐसी कंपनियों को 2047 के भारत के लिए योजना बनाने में मदद करना निश्चित रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बहुप्रचारित “आत्मनिर्भरता” से अलग है।

परामर्श फर्मों द्वारा तैयार किए गए विज़न स्टेटमेंट उन राजनेताओं की ओर से जनसंपर्क अभ्यास होते हैं जो उन्हें नियुक्त करते हैं। श्री मोदी पहले राजनेता नहीं हैं जो अपनी नीतियों के लिए किसी पश्चिमी परामर्श कंपनी की अनुमति चाहते हैं। एन. चंद्रबाबू नायडू के “आंध्र प्रदेश के लिए विज़न 2020” के मामले पर विचार करें, जिसे एक अन्य पश्चिमी परामर्श फर्म, मैकिन्से एंड कंपनी ने सदी के अंत में उनके लिए तैयार किया था। श्री नायडू ने मैकिन्से से पूर्ववर्ती संयुक्त आंध्र प्रदेश के लिए अगले दो दशकों में विकास का रोडमैप तैयार करने को कहा था। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने प्रकाशन से पहले मुझे टिप्पणियों के लिए मसौदा रिपोर्ट भेजी। मैं तब फाइनेंशियल एक्सप्रेस का संपादक था। रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरे पास कई टिप्पणियाँ थीं जिनका समाधान किया गया था, लेकिन मेरे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को अंतिम रिपोर्ट में संबोधित नहीं किया गया था। वह यह कि जिस विकास की रणनीति की वकालत की जा रही है, उससे राज्य के भीतर क्षेत्रीय असमानताएं कैसे कम होंगी।

इस घटना में और चंद्रबाबू नायडू के “एपी विज़न 2020” के प्रकाशित होने के ठीक एक दशक बाद, आंध्र प्रदेश अब उस रूप में अस्तित्व में नहीं रहा जैसा वह था। राज्य का विभाजन और अलग तेलंगाना राज्य का निर्माण विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम था। यह राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से राजनीतिक कल्पना की कमी का भी परिणाम था, जिसके कारण एक क्षेत्र के प्रशासनिक विभाजन को उसके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के समाधान के रूप में देखा गया। विकास का ऐसा दृष्टिकोण जो राजनीतिक वास्तविकता और बाधाओं को नहीं पहचानता, कोई दृष्टिकोण ही नहीं था।

एक समय था जब भारत और भारतीय राजनीतिक और बौद्धिक नेतृत्व में विकास के बारे में दीर्घकालिक सोचने का आत्मविश्वास था। मैंने इस इतिहास को अपनी पुस्तक, जर्नी ऑफ ए नेशन: 75 इयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी (रूपा, 2022) में रेखांकित किया है। दरअसल, आजादी से पहले और योजना आयोग की स्थापना से पहले भी, देशभक्त भारतीय व्यापारियों के एक समूह ने इस बारे में दीर्घकालिक सोचने में समय और ऊर्जा लगाई थी कि भारत कहां है और इसे कहां होना चाहिए। आज़ादी से तीन साल पहले 1944 में, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिड़ला, लाला श्रीराम, पुरूषोत्तमदास ठाकुरदास और कुछ अन्य लोगों ने एक साथ मिलकर “भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना” शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे लोकप्रिय रूप से द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया।

बॉम्बे योजना में इस बारे में विस्तार से बताया गया कि स्वतंत्र भारत 15 साल की अवधि में अधिक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए। इसने एक लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया, इसने क्षेत्रीय लक्ष्य निर्धारित किए, इसने राजकोषीय निहितार्थ निर्दिष्ट किए इत्यादि। आवश्यक आर्थिक नीतियों और किए जाने वाले निवेश की प्रकृति को निर्दिष्ट करने में जिस तरह का विवरण दिया गया, वह सबसे प्रभावशाली था। बॉम्बे योजना ने उस समय की राजनीतिक वास्तविकताओं को भी पहचाना। यद्यपि यह भारतीय व्यापारिक नेताओं द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसमें राज्य की विकास यात्रा में सक्रिय भूमिका की मांग की गई थी। योजना का पूरा पाठ और उस पर विस्तृत टिप्पणियाँ हमारी पुस्तक, संजय बारू और मेघनाद देसाई द्वारा लिखित, द बॉम्बे प्लान: ब्लूप्रिंट फॉर इकोनॉमिक रिसर्जेंस (रूपा, 2018) में उपलब्ध हैं।

बाद के दशकों में भारत जो कुछ करने में कामयाब रहा, वह बॉम्बे योजना और पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना दोनों से निकले विचारों पर आधारित था। जो कल्पना की गई और हासिल की गई उसमें कई छेद हो सकते हैं। उन योजनाओं के लेखकों और उस समय के राजनीतिक नेतृत्व की आलोचना की जा सकती है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनका प्रयास उनका अपना था, उनकी कल्पना उनकी राष्ट्रीयता और देशभक्ति से परिभाषित थी। ये भारत के विकास के लिए बहुत ही भारतीय योजनाएँ थीं।

सच्चे अर्थों में “आत्मनिर्भरता”। नहीं मैकिन्से. कोई बीसीजी नहीं.

आत्मनिर्भरता और आत्म-निर्भरता 1950 के दशक, नेहरूवाद के युग की पहचान थी। बंबई के पूंजीपतियों और नई दिल्ली के समाजवादियों में अपने पैरों पर खड़े होकर यह सोचने का साहस था कि वे आने वाले वर्षों में कैसा भारत देखना चाहते हैं। भारत के 75वें वर्ष मेंस्वतंत्रता के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि भारत के भविष्य के बारे में कोई राष्ट्रीय संस्था स्वयं क्यों नहीं सोच सकती? क्या “भारत में बदलाव लाने वाली एक राष्ट्रीय संस्था” को ऐसा नहीं करना चाहिए था? तो, पिछले नौ वर्षों में उन्होंने क्या किया?

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास पथ पर है। 1950-1980 में 3.5 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज करने के बाद, अर्थव्यवस्था 1980-2000 में 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी, 2000-2012 में लगभग 8.0 प्रतिशत और तब से लगभग 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ी। अगले कुछ वर्षों में इसके 6.0 से 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इस दर को 8.0 प्रतिशत पर वापस लाने के लिए निवेश, रोजगार, राष्ट्रीय आय में विनिर्माण की हिस्सेदारी और निर्यात में वृद्धि की आवश्यकता है। समान रूप से, इसके लिए शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी सेवाओं और बेहतर श्रम उत्पादकता में निवेश की आवश्यकता है।

कोई जादू की छड़ी नहीं है जो किसी प्रधान मंत्री द्वारा उठाए जाने की प्रतीक्षा कर रही हो। भारत किसी दिन 5 ट्रिलियन डॉलर और उसके बाद 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। विविधतापूर्ण और असमान समाज में राजनीतिक सफर को संभालना ही असली चुनौती है.