उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र का बुधवार को दूसरा दिन है। थोड़ी देर में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र शुरू होते हुए सपा के विधायकों ने नारेबाजी कर दी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नारेबाजी न किए जाने का आग्रह किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा- सदन में शोर नहीं मचा रहे हैं। जो सरकार बहरी हो जाए, उसे हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया और किसानों के अन्य मुद्दे पर विधानसभा में प्रश्न काल चल रहा है। नेता सदन योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं।
विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पहुंचे सपा विधायक विधानसभा में ही चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। मंहगाई, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा विधायक काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे।
विकास कार्यों की गति बरकरार रखने के लिए योगी सरकार इस बार सबसे बड़ा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यह 42 हजार करोड़ रुपए तक हो सकता है जो कि पिछले बजट 33,768 करोड़ रुपए की तुलना में करीब 8500 करोड़ रुपए ज्यादा होगा।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट में विकास योजनाओं पर खास प्रावधान हो सकता है। हाल में गठित तीन तीर्थ विकास परिषद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) को धरातल पर लाने के लिए धन की व्यवस्था हो सकती है। हालांकि पिछले अनुपूरक बजट में पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 20 हजार करोड़ और राजस्व लेखा के लिए करीब 13756 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस बार इसमें 25 फीसदी तक वृद्धि हो सकती है।
नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ऊर्जा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा- बड़े संघर्षों के बाद यह मंत्री बने हैं। नए ट्रांसफार्मर कितने लगाए ये बताएं। इस पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि 2017 से पहले करीब डेढ़ लाख मजरे विद्युतीकरण होना बाकी थे। इनमें से 1 लाख 21 हजार मजरों का विद्युतीकरण हमारी सरकार ने करवा दिया है। प्रदेश में अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक 1 लाख 89 हजार 803 ट्रांसफॉर्मर बदले गए हैं। अखिलेश ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से डेंगू पर बात करेंगे, इसीलिए वह चिंतित हो रहे हैं।
कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा (मोना) विधानभवन पहुंचीं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा- बहुत से विभाग में 20 से 30% बजट सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। बड़े-बड़े आंकड़ों में बजट पेश कर अपनी उपलब्धि गिना रही है। सरकार सिर्फ जनता के साथ छलावा कर रही है।
अयोध्या, तीर्थ विकास परिषद और किसानों पर फोकस रहेगा।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के 60 किलोमीटर के नए लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए प्रावधान।
चार लेन के 14 किमी लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए प्रावधान।
फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के प्रस्ताव की तैयारी।
पांच एक्सप्रेस के दोनों किनारों पर 30 औद्योगिक गलियारों की स्थापना के लिए पहली किस्त।
गन्ने के बकाया भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज लाने की संभावना।
साइबर हेल्पलाइन और थानों में महिला डेस्क के लिए बजट के आसार।
नए मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर, वेतन और अन्य मदों के लिए प्रावधान।
पावर कारपोरेशन के लिए, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली पर पर्याप्त बजट की संभावना।
सड़कों की मरम्मत के लिए 5000 करोड़ रुपए आवंटन की संभावना।
15 लाख टैबलेट खरीद के लिए बजट की व्यवस्था।
पहले दिन यानी मंगलवार को 53 मिनट की सदन की कार्यवाही के दौरान दिवंगत हुए सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। बुधवार यानी आज दोपहर प्रदेश सरकार दोनों सदनों में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। केवल चार दिनों के लिए बुलाए गए शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा की शुरुआत होगी, जबकि अंतिम दिन एक दिसंबर को इसे पारित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय छठा संशोधन अध्यादेश 2023, शीरा नियंत्रण अध्यादेश, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अध्यादेश के साथ कुछ अन्य विधेयक पेश किए जाएंगे।
पहले शीतकालीन सत्र के पहले दिन मंगलवार को सदन पहुंचे अखिलेश यादव ने सत्र की अवधि कम दिनों के लिए रखे जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया से कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है और वह नहीं चाहती है कि जनता के मुद्दे उठाए जाएं। सपा प्रमुख ने जातीय जनगणना की मांग को भी दोहराया। सपा मुखिया ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है।
वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सदन के कामकाज पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि पहले मारपीट होती थी पर अब छह सालों से सदन गरिमापूर्ण तरीके से चल रहा है। उन्होंने सभी विधायकों से सदन को अच्छी तरह से चलाने में मदद की अपील की।
पहले दिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अखिलेश यादव ने अस्पतालों में इलाज न मिलने का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार का कहना है कि राजस्व सरप्लस है पर लोगों को दवा नहीं मिल रही है। अखिलेश ने कहा कि किसान और बेरोजगारों की सुनवाई नहीं हो रही है और निवेश कहीं नजर नहीं आ रहा है। आवारा जानवरों का उत्पात जारी है और किसानों की मौत हो रही है। अखिलेश ने कहा कि नए नियम कानून लाकर विरोध प्रदर्शन रोक दिया गया है। वहीं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है और वो निराशा में डूबे हुए हैं।