ज्ञानवापी मामला : क़ानून क्या कहता है? क्या उपासना स्थल क़ानून का कोई मतलब भी है 

इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने मस्जिद कमिटी की ओर से पाँच याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें दलील दी गई थी कि उपासना स्थल क़ानून की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित सभी मामलों को वर्जित कर दिया गया था.

1991 में कई हिंदुओं ने एक मुक़दमा दायर किया और दावा किया कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के मंदिर के ऊपर बनाया गया था और वहाँ देवी-देवताओं की कई ‘दृश्यमान और अदृश्य’ मूर्तियाँ थीं.

याचिका के अनुसार, औरंगज़ेब के शासन के दौरान इन्हें नष्ट कर दिया गया था.

इसमें उन हिस्सों को हिंदू देवता की संपत्ति घोषित किए जाने का आदेश दिए जाने की कोर्ट से मांग की गई थी और ये भी कहा गया था कि हिंदुओं को मंदिर के पुनर्निर्माण और वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार है.

याचिका में ये भी घोषित करने की मांग की गई थी कि मस्जिद पर मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है.

जबसे ये मुक़दमे दायर किए गए, तभी से मस्जिद कमिटी का स्टैंड यही बना रहा कि 1991 के क़ानून के तहत ये मुक़दमे वर्जित हैं.

क्या कहता है क़ानून ?

कई एक्सपर्ट इसे एक पैटर्न बताते हैं. जैसे पहले ये दावा करना कि मस्जिद हमेशा से ही मंदिर था और फिर कोर्ट से सर्वे की मांग करना.

और जब एक बार सर्वे ये संकेत देता है कि यहाँ मंदिर मौजूद था, तो उस संपत्ति पर पूजा पाठ का दावा करने के लिए ये दलील देना कि मंदिर का धार्मिक चरित्र कभी भी नहीं बदलता.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा, “मैं मानता हूँ कि एक स्थल के धार्मिक चरित्र को तय करने के लिए कोर्ट की ओर से सर्वे का आदेश दिए जाने की ज़रूरत नहीं थी. चूँकि मौजूदा समय में यह एक मस्जिद है जहाँ हर रोज़ नमाज़ होती है, ऐसे में इसमें निरीक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है. कोर्ट को सिर्फ़ ये तय करने की ज़रूरत थी कि उपासना स्थल क़ानून 1991 के तहत यह मुकदमा वर्जित है या नहीं.”

रिटायर्ड जस्टिस माथुर ने कहा, “मेरे हिसाब से यह मामला 1991 के क़ानून के तहत वर्जित होगा. अगर अदालतें 1991 के क़ानून के अनुसार नहीं चल रही हैं तो यह दुखद बात है कि वे विधायिका की ओर से बनाए गए क़ानून को अहमियत नहीं दे रही हैं.”

वरिष्ठ वकील सीयू सिंह मानते हैं कि 1991 के क़ानून के तहत ये मामला वर्जित होना चाहिए था. अगर इस नज़रिए को अपनाया जाता है तो इस तरह के 3,000 और मामले कतार में होंगे.

उन्होंने कहा, “इस फ़ैसले ने 1991 के क़ानून को मृतप्राय बना दिया है. वादी का कहना था कि सैकड़ों साल पहले वहाँ एक मंदिर था जिसे औरंगज़ेब के फ़रमान से ध्वस्त कर दिया गया था और उस जगह एक मस्जिद बनाई गई थी. उनकी दलील है कि मूल मुद्दा ये है कि क्या मंदिर को ढहाने के बाद मस्जिद बनाई गई थी.”

सीयू सिंह के अनुसार, “इसमें एकमात्र संभावित अंतिम निर्णय था कि यह याचिका 1991 के क़ानून के तहत वर्जित है.”

कोर्ट को 15 अगस्त 1947 को इसका धार्मिक चरित्र क्या था, सिर्फ़ इसे तय करना था और उस वक़्त यह स्थल एक मस्जिद थी.

उन्होंने आगे कहा, “इसमें सिविल कोर्ट की 25 अगस्त 1937 की एक डिक्री भी है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1942 में मुहर लगाई थी कि मस्जिद और इसका चबूतरा वक्फ़ बोर्ड की संपत्ति थी और मुस्लिमों को यहाँ नमाज़ अदा करने का अधिकार है. साथ ही नींव और कुछ घरों से आगे बड़े क्षेत्र पर दावे को ख़ारिज कर दिया था.”

पृष्ठभूमि में यह संदेह से परे है और स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल और इसका धार्मिक चरित्र एक मस्जिद का था.”