फतेहपुर। अति पिछड़ा शोषित वंचित कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष बुद्धराज धाकड़ी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिसमें इन लोगों ने मांग किया कि भारतीय संविधान की धारा 16(4) के अनुपालन में विभिन्न कार्यकारी संवैधानिक संस्थाओं में सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया है किंतु आजादी के 78 वर्षों के बाद भी पिछड़ों में से अति पिछड़ी जातियों जिनकी जनसंख्या लगभग 40ः है का सभी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नगण्य है। जिसका कारण अति पिछड़ी जातियों के लिए 27ः में से जनसंख्या के अनुपालन में पृथक आरक्षण का प्रावधान न होना है। उपरोक्त असमानता को दूर करने हेतु सम्यक विचारोंपरांत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मई 2018 में न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्य समिति का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट अक्टूबर 2018 में राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2017 को न्यायाधीश रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट भी अगस्त 2023 में महामहिम राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है। इन लोगों ने मांग किया की उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में पृथक आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तो वहीं केंद्रीय सेवाओं में आते पिछड़ों के लिए पृथक आरक्षण की भी इन लोगों ने मांग किया।ज्ञापन देने वालों में राम शंकर सविता, सत्य प्रकाश सिंह, मन्नी सिंह, विमल कुमार, राकेश प्रजापति, संतराम फौजी, शिवनारायण साहू, राजेश कुमार, कपूर कुमार सहित तमाम अन्य लोग मौजूद रहे।
