पॉलीथिन तान कर हो रहा है अबैध निर्माण!
पालिका प्रशासन की आँखो में झोकी जा रही है धूल
शाहजहाँपुर:उ०प्र०:०४ जुलाई १९
(न्यूज़ वाणी ब्यूरो इमरान सागर)
उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ एक ओर सरकारी सम्पत्तियों को अबैध कब्जा मुक्त कराने के लिए शासन प्रशासन पर सख्ती का दबाव बना रही है तो वही स्थानीय स्तर पर भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनो पर अबैध कब्जा करने के नये नये तरीके इजाद कर लिए हैं!
शहर स्तर पर पालिका प्रशासन की सरकारी जमीनो पर अबैध रूप भूखण्डो का बैनामा करा कर जहाँ एक ओर माफियाओं को कोर्ट से भी राहत नही मिल पा रही है तो वहीं उन्होने भूखण्ड के चारो ओर पॉलीथिन तान कर उसके अन्दर चोरी से इमारत का अबैध निर्माण करने का तरीका खोज लिया!
मामला जिले की तिलहर नगर पालिका नगर क्षेत्र का है! पालिका सम्पत्ति गाटा भूमि संख्या ३६-३७ मौजा उम्मरपुर श्रेणी ४ को,मोहल्ला उम्मरपुर स्थित कच्ची मस्जिद के पास, कथित भू माफियाओं द्वारा बैनाम कर बेच दिया गया है और और आवासीय मकानो का अबैध रूप से निर्माण करा लिया गया! बचे हुए भूखण्ड को भूमि जहाँ पालिका प्रशासन बचाना चाहती है तो वही उस भूमि पर अनेको दबंगई होने के बाद एक वार फिर फर्जी बैनामे का सहारा लेकर भूखण्ड के चारो ओर दिखावे के लिए पॉलीथिन तानी गई और अन्दर पूरी तरह अबैध रूप से आवास का निर्माण कराते हुए पालिका प्रशासन की आँखो में धूल झोकने का काम किया जा रहा है!
हांलाकि पालिका प्रशासन की ओर से अब तक होने वाली ढ़ील या डील कार्यवाही का ही नतीजा कहा जायेगा कि नगर क्षेत्र स्थित पालिका की बड़ी गाटा भूमियाँ पूरी तरह अबैध कब्जो में है जिन्हे निकालना लोहे के तने जबाने जैसा है लेकिन वही प्रदेश की ईमानदार योगी सरकार द्वारा बनाया गया एंटी भूमाफिया स्तर से भी कोई ठोस कार्यवाही होती नज़र नही आ रही क्यूंकि हर कार्यवाही के आगे सत्ता पक्ष के कथित नेताओं का भूमियाओं पर संरक्षण रोड़ा बना नज़र आ रहा है!
इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार से जब जानकारी ली गई तो उन्होने बताया कि हाँ मेरे संज्ञान में आ गया है! राजू कुरैशी नाम का व्यक्ति है जो यह सब कर रहा है, उनको नोटिस भेजा गया था परन्तु लेने से इंकार कर दिया, अब नोटिस को डाक द्वारा भेजा जा रहा है और उसके बाद ध्वस्त की कार्यवाही होगी जिससे वहाँ पालिका सम्पत्ति पर अबैध रूप से किया जा रहा निर्माण पूरी तरह गिरा दिया जयेगा!
सूत्रो की माने तो कथित तौर पर राजनीतिक कुर्सी बचाय रखने की गरज़ से भूमाफियाओं की लगातार मदद हो रही है! वही पालिका स्तर से होने वाली प्रशासनिक कार्यवाहियाँ उस समय पूरी तरह दम तोड़ती नज़र आती हैं जब भूमाफिया व अतिक्रमणकारियों के पक्ष में स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे सत्ता पक्ष कथित नेताओं का दबाव पड़ता है! माना जा रहा है कि एैसे हालातो में माननीय योगी शासन द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने जैसी एंटी भूमाफिया सरीखा सबसे अहम कानून भी पूरी तरह एक मजाक़ बनता जा रहा है जिससे सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है!
