विधि मंत्रालय बलात्कार के मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए योजना तैयार कर रहा है। इस योजना के तहत फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना और बेहतर अनुसंधान एवं त्वरित अभियोजन के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही एक योजना का प्रस्ताव करेगा। दुष्कर्म के मामलों से संबंधित अनुसंधान और अभियोजन को मजबूत बनाने के लिए नई योजना हाल ही में जारी एक अध्यादेश का हिस्सा है जिसके तहत अदालतें 12 साल तक की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलों में अभियुक्तों को मौत की सजा सुना सकती हैं। आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश में आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य कानून और बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षा कानून में संशोधन किया गया। प्रस्तावित योजना में आधारभूत ढांचा और अभियोजन तंत्र को मजबूत करने, निचली अदालतों के लिए न्यायिक अधिकारियों की आवश्यक संख्या, लोक अभियोजकों के अतिरिक्त पदों, विशेष जांचकर्ताओं और खास फोरेंसिक किटों के प्रावधान शामिल होंगे।
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